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नोएडा में मॉल के बेसमेंट में लड़की के साथ रेप, आरोपी ब्वायफ्रेंड हिरासत में

नई दिल्ली- राजधानी दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली 20 साल की एक लड़की ने अपने ब्वायफ्रेंड पर रेप का आरोप लगाया है। लड़की ने आरोप लगाते हुए दिल्ली के साकेत थाने में जीरो रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीडि़त लड़की साकेत में एक वकील के कार्यालय में काम करती है।
पीडि़ता का कहना है कि वो योगेश नाम के लड़के के साथ लिव-इन में रहती थी। शनिवार को लड़की अपने व्वायफ्रेंड के साथ घुमने के लिए नोएडा आई थी। उसके बताया कि लड़का उसे नोएडा सेक्टर - 18 के एक मॉल के बेसमेंट में ले गया और उसका बलात्कार किया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लड़की को मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया गया है।
गौरतलब है कि ये पूरा मामला नोएडा के मॉल का है इसलिए लड़की के रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पूर मामला दिल्ली पुलिस ने नोएडा पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है और अब नोएडा पुलिस इस मामले में आगे की छानबीन करेगी। लड़की ने जिस साथी पर रेप करने का आरोप लगाया था उस युवक को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर नोएडा पुलिस को सौंप दिया है।

भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों को मिली राहत

ग्रेटर नोएडा- भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली है। अर्जित भूमि की एवज में किसानों को अब छह के बजाय दस फीसद विकसित जमीन मिलेगी। इस फैसले से ग्रेटर नोएडा के करीब चार हजार किसान लाभांवित होंगे। जिन गांवों में प्राधिकरण ने अभी तक जमीन का आवंटन नहीं किया थाए वहां एक ही स्थान पर किसानों को दस फीसद जमीन दे दी जाएगी। जिन गांवों में पूर्व में प्राधिकरण छह फीसद जमीन आवंटन कर चुका हैए वहां शेष चार फीसद जमीन दूसरे स्थान पर प्राधिकरण देगा।

दरअसल, प्रदेश सरकार ने 1997 में किसानों के साथ किए करार में अर्जित भूमि के एवज में दस फीसद जमीन देने का प्रावधान किया था। बाद में प्राधिकरण ने इसे यह कहकर पांच फीसद कर दिया कि प्राधिकरण की आधी जमीन पार्कए सड़कए नालीए सीवर व अन्य जन सुविधाओं पर खर्च हो जाती है।

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर 2011 के फैसले में इसे बढ़ाकर दस फीसद कर दिया था। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जमीन उपलब्ध न होने की वजह से दस फीसद भूखंड देना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण की याचिकाएं खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले से किसानों को दस फीसद जमीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव से नाराज किसानों ने किया प्रर्दशन

नोएडा- केंद्र सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव किए जाने से नाराज दादरी और ग्रेटर नोएडा किसानों ने रविवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि, केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव कर पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। सरकार ने अविलंब अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो 23 फरवरी से किसान जंतर-मंतर पर अनिश्चित कालीन महापड़ाव शुरू कर देंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश के किसान भी हिस्सा लेंगे।

किसानों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी देते हुए कहा है कि, शीघ्र अध्यादेश को वापस नहीं लिया गया तो जंतर-मंतर पर महापड़ाव शुरू होगा।
 इस मौके पर सरदार भगतजी, मनवीर भाटी, नत्थीराम शर्मा, महीपाल नागर, हरि बाबू, महेंद्र भाटी, विजय भाटी, विजयपाल भाटी, रण सिंह, सुरेंद्र भाटी, संजय नागर, रामरतन नागर, चमन, अजय भाटी, ध्यानेंद्र, देवेंद्र भाटी शैलेस आदि भी मौजूद रहे।

जमीन अधिग्रहण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

ग्रेटर नोएडा- ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि कोर्ट नियमित सुनवाई करेगा। इस सप्ताह के अंत तक सुनवाई पूरी होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली ये सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस पर बिल्डर परियोजना के डेढ़ लाख निवेशकों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। किसानों की निगाह भी कोर्ट की सुनवाई पर होगी।

गौरतलब है कि, किसानों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 अक्टूबर 2011 के 64.7 फीसद अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

किसानों का कहना है कि उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर जमीन अधिग्रहण रद करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण रद न कर, 64.7 फीसद अतिरिक्त मुआवजा और अर्जित भूमि की एवज में दस फीसद भूखंड देने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट में 39 गांवों के 1125 किसानों ने याचिकाएं दायर की हैं। जिन आज पर सुनवाई होगी।


 वहीं इसके अलावा प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के दस फीसद भूखंड देने के निर्देश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्राधिकरण का कहना है कि उनके पास जमीन उपलब्ध नहीं है। पूर्व में अर्जित भूमि की एवज में छह फीसद भूखंड दिए जाते हैं, इसको बरकरार रखा जाए।

निठारी मामले में बुधवार को फैसला सुनाएगी कोर्ट

नोएडा- नोएडा के चर्चित निठारी मामले में दोषी सुरेन्द्र कोली की फांसी को उम्र कैद में तब्दील किए जाने वाली याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। कल सुबह 10:30 बजे अदालत सुनाएगी अपना फैसला। दया याचिकाओं के निपटारे में देरी के आधार पर कोली और पीयूडी आर संस्था ने दाखिल की थी हाईकोर्ट में अर्जी।

बता दें कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड में मुख्य अभियुक्त सुरेन्द्र कोली की फांसी की सजा पर रोक 28 जनवरी तक बढ़ा दी थी। मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय यशवंत चन्द्रचूड़ और न्यायाधीश प्रदीपकुमार सिंह बघेल की खंडपीठ ने कोली की फांसी की सजा पर रोक की अवधि 28 जनवरी तक बढ़ाने का आदेश दिया था।

गौरतलब है कि, पिछले साल 31 अक्टूबर न्यायालय ने पहली बार कोली की फांसी पर रोक 25 नवम्बर तक के लिए बढ़ाई थी जिसके बाद यह पांचवां मौका है जब फांसी पर रोक की अवधि बढ़ाई गई है। मामले की पिछली सुनवाई 22 दिसम्बर को हुई थी।

 

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