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यूपी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊः यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में यूपी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बैठक में कई योजनाओं की घोषणाएं की।

साथ ही उन्होंने कई प्रस्तावों को भी पास किया। जिसमें से सरकारी कर्मचारियों के एच.आर.ए. में 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव मुख्य है।

इस मौके पर अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के गोरक्षक सेवक को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि गाय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

चलिए जानते हैं किन प्रस्तावों को पास किया गया है और किन योजनाओं के मंजूरी मिली है।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

  • सरकारी कर्मचारियों के एच.आर.ए. में 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव।
  • पर्यटक आवास गृहों और इकाइयों को लीज व डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर चलाने का प्रस्ताव।
  • विभागीय कार्रवाई के बीच रिटायरमेंट तो अवकाश का नकदीकरण पैसा देने का प्रस्ताव।
  • इंस्टीटयूट ऑफ डिजाइन को मुफ्त 1.62 हेक्टयर जमीन देने का प्रस्ताव।
  • हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव।
  • मिर्जापुर में वेलस्पन एनर्जी के प्रस्तावित 1320 मेगावाट क्षमता के बिजलीघर के लिए सिंचाई विभाग द्वारा पानी देने का प्रस्ताव।
  • कानपुर की नेवेली लिग्नाइट, राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा स्थापित की जा रही बिजली परियोजना से बिजली निकासी के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार कराने का प्रस्ताव।
  • भारत सरकार की उदय योजना के तहत बिजली कंपनियों को आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव।
  • यूपी सहकारी चीनी मिलों में केंद्रीय मानक पर प्रदूषण नियंत्रण इकाई लगाने का प्रस्ताव।
  • पी.एस.सी. कैंटीन के सामानों को वैट मुक्त करने का प्रस्ताव।
  • यूपी के लिए एकीकृत कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकारी बनाने का प्रस्ताव।
  • यूपी विद्युत चिकित्सा अनुरक्षण कोष्ठ अभियंत्रण सेवा नियमावली बनाने का प्रस्ताव।
  • मुख्यमंत्री कार्यालय में मेगा कॉल सेंटर का काम कंपनी को देने का प्रस्ताव।

इन योजनाओं को भी मिली मंजूरी

  • एम.एस.एम.ई. ब्याज उपादान योजना।
  • विधानमंडल सत्र बुलाने, विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्षी सिद्धान्त में बदलाव का फैसला।
  • ऑनलाइन स्टांप शुल्क जमा करने के लिए स्टांप शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन, फीसद ई-भुगतान नियमावली में संशोधन।
  • हथकरघा निगम, यूपिका, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से प्रमाणित संस्थाओं से क्रय अनिवार्यता की समय सीमा में वृद्धि।
  • एक्सप्रेस-वे पर कंसल्टेंट से अतिरिक्त काम लेने की मंजूरी।
  • एन.टी.पी.सी. की दादरी एवं औरेया गैस आधारित परियोजनाओं को नेचुरल गैस पर वैट एवं प्रवेश कर में छूट की मंजूरी।
  • पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओ लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण नियमावली में बदलाव।
  • मोहद्दीपुर चीनी मिल क्षमता का विस्तार पर भी लगी मुहर।

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