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वसुंधरा सरकार ने  विशेष पिछड़ों, गरीबों को दिया आरक्षण, विधानसभा में बिल पास

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को को राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग एवं राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए दो विधयेक पारित कर दिए गए। पहली बार अगड़ों को आरक्षण मिला है। जिसमें गुर्जरों को 5 फीसदी और आर्थिक रूप से पिछड़ों को 14 फीसदी आरक्षण दिया गया है। इन दोनों बिल के पास होने से राजस्थान में 68 फीसदी आरक्षण हो गया है। इससे आधार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा पर हो गई है।

गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि, सरकार इस विधेयक को भी संविधान की नर्वी अनुसूची में शामिल करवाने की कोशिश करेगी, ताकि ये आरक्षण कानूनी दांव पेंचों में न फंस जाए।

गुर्जर, गाडि़या लोहार, बंजारा, गड़रिया, रेबारी आदि को विशेष पिछड़े वर्ग के रूप में अलग से पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में 68 प्रतिशत आरक्षण के तहत, अन्य पिछड़ा वर्ग 21 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 12 प्रतिशत, आर्थिक रूप से पिछड़ों को 14 प्रतिशत और विशेष पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

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