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गाजियाबादः हज हाउस के मामले में एक नया मोढ़ आया है। नेशनल ग्रीन ट्राइबुनल ने सपा नेता साजिद हुसैन और एडवोकेट नाहर सिंह यादव को पार्टी मान लिया। एनजीटी ने दोनों की अपील को स्वीकार करते हुए 5 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।


एनजीटी के सामने रखेंगे अपना पक्ष

-आला हजरत हज हाउस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
-बार एसोसिएशन गाजियाबाद के पूर्व अध्यक्ष नाहर सिंह यादव ने बताया कि सरकार और हज कमेटी सही तरीके से एनजीटी में अपना पक्ष नहीं रख रही थी।
-उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में दस्तावेजों के साथ पक्ष को रखा जाएगा।
-डासना नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष व सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष साजिद हुसैन ने कहा कि हज हाउस को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है। वे सभी तथ्यों को एनजीटी के सामने पेश करेंगे।

क्या है विवाद

-हज हाउस की नींव रखने से लेकर इसके उद्घाटन तक इसके साथ कई विवाद जुड़े रहे। सामाजिक और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े कई लोगों ने हज हाउस को डूब क्षेत्र में बनाने की बात करते हुए इसके विरोध में एनजीटी में अपील दर्ज की है।
-इसी आरोप के चलते हज हाउस के पास बनने वाले कैलाश मानसरोवर यात्री विश्राम स्थल की जगह बदल दी गई।
-बसपा और सपा शासनकाल में हज हाउस को लेकर प्रदेश के दो प्रमुख मुस्लिम नेता-नसीमुद्दीन सिद्दीकी और आजम खान काफी सक्रियता दिखाते रहे।
-मुलायम सिंह यादव ने हज हाउस की नींव रखी थी, जबकि इसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया।
-बीजेपी की सरकार बनने के बाद पिछले दिनों हज हाउस पर ताला डाल दिया गया था। भाजपा का कहना है कि हज यात्रा के बाद इसका उपयोग दूसरे पर्पज के लिए होना चाहिए।

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