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  उत्तराखंड: हाईकोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

 

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल तक रोक लगा दी है। अब इस मामले पर 27 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी, तब तक उत्तरखंड में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट से कहा कि, वह 26 अप्रैल तक फैसले की काॅली मुहैया कराए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य की हरीश रावत सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती। बता दें कि, गुरूवार को हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हरीश रावत सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कई अहम फैसले किए।

जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली 2 जजों की खंडपीठ के सामने अटाॅर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इस पूरे मामले को पेश किया।

वहीं, आज राज्य के नौ बागी कांग्रेस विधायक अपनी सदस्यता रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

इससे पहले गुरूवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहाए राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी।

हाईकोर्ट ने अपने फैसल में कांग्रेस को विधानसभा में 29 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट करने का आदेश भी दिया था।

बता दें कि, पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी ।

गौरतलब है कि, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा विधायकों के खरीद-फरोख्त का स्टिंग सामने आने के बाद 27 मार्च को राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया था। राज्य में 18 मार्च को राजनीतिक संकट की शुरूआत हुई थी।

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