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झांसीः सीपरी बाजार अंतर्गत ग्वालियर पर रोड दो पक्षों में खूनी संघर्ष में बीच बचाव करने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को दबंगों ने इतनी बेरहमी से पीटा कि वह अधमरा सा हो गया। बीच सड़क पर इस खूनी संघर्ष को जिसने देखा उसका दिल दहल गया। आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।

जिसके बाद ग्वालियर चौकी इंचार्ज अपने ड्राइवर के साथ घटनास्थल पर अकेले ही जा पहुंचे। इस खूनी संघर्ष में दबंग इतने बेखौफ थे कि पुलिस को देख कर भी एक दूसरे पर हमला बोलते रहे।

ग्वालियर चौकी में तैनात दरोगा ने बुजुर्ग को बचाने के लिए काफी प्रयास किया लेकिन दबंग दरोगा से ही भिड़ गए, जिसके बाद दरोगा ने बड़ी मुश्किल से अकेले ही दो तीन बदमाशों को अपने चंगुल में ले लिया।

दबंगों ने अपने को दरोगा के चंगुल से छुड़ा कर फिर बुजुर्ग पर हमला कर दिया जिसके बाद दरोगा ने बुजुर्ग को बचाने के लिए दबंगों को सड़क पर दौड़ा लिया और अपनी पिस्टल निकाल ली। इसके बाद दरोगा और उनके चालक बड़ी मुश्किल से दो दबंगों को पकड़कर थाने ले आए।

हमले में घायल गब्बर सिंह उम्र करीब 70 वर्ष ने बताया कि वह अपनी ट्राली बनवा रहे थे इसी दौरान दो पक्षों के बीच दारू की दुकान पर बियर खरीदने को लेकर विवाद हो गया जिसके बाद उन्होंने दोनों पक्षों का बीच बचाव करने की कोशिश लेकिन दोनों ही पक्ष उनके ऊपर हावी होकर हमला बोल दिया। 

इस खूनी संघर्ष में अगर चौकी के दरोगा समय से नहीं पहुंच गए तो दबंग युवक बुजुर्ग की हत्या कर सकते थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया की सभी दबंग युवक काफी नशे की हालत में थे।

 

इलाहाबादः नोएडा व लखनऊ में हुए स्मारक घोटाले को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मायावती राज में हुए स्मारक घोटाले को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए इस मामले में चल रही विजलेंस जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है।

अदालत ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट एक हफ्ते में कोर्ट में पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में सुनवाई के दौरान तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा है कि जनता के धन का दुरूपयोग करने का कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। दोषी कितना भी रसूखदार हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। अदालत ने विजलेंस जांच की धीमी रफ़्तार पर भी सवाल उठाए हैं और यूपी सरकार से पूछा है कि क्यों न इस मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी को सौंप दी जाए। 

अदालत के इस रुख से बीएसपी मुखिया मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि न तो विजिलेंस ने मायावती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और न ही लोकायुक्त की रिपोर्ट में उन्हें लेकर कोई टिप्पणी की गई है, लेकिन सीबीआई की विस्तृत जांच होने पर तत्कालीन सरकार की मुखिया होने के नाते वह भी जांच के दायरे में आ सकती हैं।

मामले की जांच विजिलेंस से वापस लेकर सीबीआई को सौंपे जाने की मांग को लेकर मिर्ज़ापुर के सामाजिक कार्यकर्ता भावेश पांडेय उर्फ़ शशिकांत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की हुई है। चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच इस मामले में सत्ताइस सितम्बर को फिर से सुनवाई करेगी। सत्ताइस सितम्बर को होने वाली सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को न सिर्फ विजिलेंस जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी, बल्कि मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने के मसले पर अपना रुख भी साफ़ करना होगा।  

गौरतलब है कि मायावती ने 2007 से 2012 तक के अपने कार्यकाल में लखनऊ व नोएडा में अम्बेडकर स्मारक परिवर्तन स्थल, मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल, गौतमबुद्ध उपवन, ईको पार्क, नोएडा का अम्बेडकर पार्क, रमाबाई अम्बेडकर मैदान और स्मृति उपवन समेत पत्थरों के कई स्मारक तैयार कराए थे। इन स्मारकों पर सरकारी खजाने से 41 अरब 48 करोड़ रुपये खर्च किये गए थे।

आरोप लगा था कि इन स्मारकों के निर्माण में बड़े पैमाने पर घपला कर सरकारी रकम का दुरुपयोग किया गया है। सत्ता परिवर्तन के बाद इस मामले की जांच यूपी के तत्कालीन लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा को सौंपी गई थी। लोकायुक्त ने 20 मई 2013 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में 14 अरब, 10 करोड़, 83 लाख, 43 हजार का घोटाला होने की बात कही।  

लोकायुक्त की रिपोर्ट में कहा गया था कि सबसे बड़ा घोटाला पत्थर ढोने और उन्हें तराशने के काम में हुआ है। जांच में कई ट्रकों के नंबर दो पहिया वाहनों के निकले थे। इसके अलावा फर्जी कंपनियों के नाम पर भी करोड़ों रूपये डकारे गए। लोकायुक्त ने 14 अरब 10 करोड़ रूपये से ज़्यादा की सरकारी रकम का दुरूपयोग पाए जाने की बात कहते हुए डिटेल्स जांच सीबीआई अथवा एसआईटी से कराए जाने की सिफारिश की थी।

सीबीआई अथवा एसआईटी से जांच कराए जाने की  सिफारिश के साथ ही बारह अन्य संस्तुतियां भी की गईं थीं। लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट में कुल 199 लोगों को आरोपी माना गया था। इनमे मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा के साथ ही कई विधायक और तमाम विभागों के बड़े अफसर शामिल थे। 

पूर्व की अखिलेश सरकार ने लोकायुक्त द्वारा इस मामले में सीबीआई अथवा एसआईटी जांच कराए जाने की सिफारिश को नजरअंदाज करते हुए जांच सूबे के विजिलेंस डिपार्टमेंट को सौंप दी थी। विजिलेंस ने एक जनवरी साल 2014 को गोमती नगर थाने में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा समेत उन्नीस नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू की। क्राइम नंबर 1/2014 पर दर्ज हुई एफआईआर में आईपीसी की धारा 120 ठ और 409 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। तकरीबन पौने पांच साल का वक्त बीतने के बाद भी अभी तक न तो इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो सकी है और न ही विजिलेंस अपनी जांच पूरी कर पाई है।            

 

संत कबीर नगरः आम लोगों को बेहतर स्वास्थ सुविधाएं देने के मकसद से यूपी सरकार सरकारी अस्पतालों की बेहतरी के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन आज यूपी में बहुत से सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास खुद की बिल्डिंग नहीं है और आजतक किराए के मकान में चल रहे हैं।

वो भी 10 या 15 सालों से नही बल्कि पूरे 35 सालों से। इन बिल्डिंगों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। ये अस्पताल कम लेकिन भूत बंगला ज़्यादा नज़र आता है।

संतकबीरनगर ज़िले के ख़लीलाबाद शहर में स्थित 15 बेड का ए राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 1984 से आजतक किराए के प्राइवेट मकान में चल रहा है। जहां पूरे 8 स्टाफ तैनात है और यहां पर डॉक्टर नहीं है।

यह अस्पताल 35 सालों से किराए के मकान में चल रहा है। यहां फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय और स्टाफ नर्स के साथ ही एक स्वीपर की भी तैनाती, जो हर महीने लाखों की सैलरी उठाते हैं।  इस 15 बेड के राजकीय आयुर्वेदिक  चिकित्सालय पर हर महीने सरकार का लगभग 5 लाख रुपये खर्च होता। 

जहां मरीज भर्ती किए जाते हैं  उसकी तस्वीर देख कर ऐसा लगेगा कि यहां इंसान तो नहीं आते होंगे लेकिन भूतों का बसेरा जरूर होगा। 

इतना ही नहीं, 15  बेड की जगह महज़ चार बेड ही मौजूद हैं, वह भी पूरी तरह से गंदे, जिसे देख कर ऐसा लगता है यहां कई सालों से मरीज भर्ती ही नहीं किए गए हो। जबकि कागजों में अस्पताल 15 बेड का चल रहा है। 

लोगों की मानें तो पूरे ज़िले में कुल 18 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मौजूद है, जिनमें एक 15 बेड का खलीलाबाद शहर में स्थित है। 

साथ ही 13  चिकित्सालय 4 बेड के हैं और 4 चिकित्सालय बगैर बेड के हैं और यह सभी चिकित्सालय वर्षों से किराए के मकान में ही चल रहे हैं। लेकिन योगी राज आने के बाद भी इन किराए के अस्पतालों का हाल पिछली सरकारों के जैसा ही बना हुआ है। 

सीतापुरः मिश्रिख से भाजपा सांसद को उस समय बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ा जब वे सीतापुर के गोंदलामऊ ब्लॉक में बुखार से पीड़ित लोगों का हाल जानने के लिए पहुंची।

दरअसल गोंदलामऊ ब्लॉक के लगभग 12 गावों में बीते 25 दिन के भीतर बुखार से 41 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 100 से ज्यादा लोग अब भी बीमार है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें हालांकि मौके पर काम तो कर रही है, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने भी देरी की है। जिसका नतीजा ये मौते है।

गांव वालों ने जब सांसद अंजुबाला को अपने गांव में देखा तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि अपने यहां आने में इतना देर क्यों की। गांव वालों व सांसद के बीच काफी बहस भी देखने को मिली।

कई लोग तो सांसद से ये शिकायत भी करते नजर आए कि आखिर उनके गांव में कई भी प्रधानमंती आवास क्यों नहीं बनाया गया।  सांसद यह कहते हुए नजर आई कि मैं यहां पर आप लोगों का दर्द बांटने आई हूं। लेकिन नाराज ग्रामीण वहां से इक्कठा होकर चले गए।

काफी मान मनोव्वल के बाद ग्रामीणों ने सासंद से मुलाकात की। सबसे हैरानी की बात ये है कि सीएमओ यह मानने को तैयार ही नहीं है कि बुखार से मौतें हुई है।

उनका मानना है कि दूषित पानी के चलते ऐसा हुआ है। यहां तक कि सीएमओ द्वारा गांव वालों को ब्लड रिपोर्ट तक नहीं सौपी गयी है। इस पर सांसद ने सीएमओ की जांच कराने बात कही। 

 

नोएडा. दिल्ली से सटे नोएडा के पीएनबी बैंक में बदमाशों ने दो सुरक्षा गार्डों की लोहे की राड मार हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बदमाश गार्डो की हत्या करने के बाद लूट करने में असफल रहे, लेकिन वहाँ लगे सीसीटीवी की डीवीआर को उखाड़ कर अपने साथ ले गए। मौके पर पहुंची डॉग स्कावाक्ड टीम और फोरेसिक टीम ने जांच शुरू कर दी हैं।

-जानकारी के मुताबिक, यह मामला थाना सेक्टर -20 का है। 

-यहां नोएडा के सेक्टर -एक स्थिति पीएनबी बैंक में तैनात सुरक्षा गार्ड मुकेश और मुद्रिका प्रसाद की अज्ञात बदमाशों ने बैंक में लूट के प्रयास के दौरान लोहे की रॉड मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और बैंक में लगे सीसीटीवी की डीवीआर लेकर फरार हो गए।

-वही सूचना मिलाने पर पहुंची थाना सेक्टर -20 पुलिस ने दोनों गार्डों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले गए जहाँ डाक्टरों ने दोनों गार्डों को मृत घोषित कर दिया | 

-घटना की सुचना मिलते सभी अधिकारी मौके पर पहुँच और मामले की जांच शुरू कर दी है। 

 

 

 

 

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    उमेश कुमार समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ हैं।

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