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नई दिल्ली. बाबा रामदेव ने गुरुवार को पतंजलि के पांच नए प्रोडक्ट्स लांच किए हैं। इनमें गाय का दूध-दही-छाछ-पनीर शामिल है। गाय का दूध बाजार में 40 रुपये लीटर मिलेगा, जो कि मार्केट में पहले से बिक रहे अन्य कंपनियों के दूध से काफी सस्ता है।

 ये पांच प्रोजेक्ट किए लॉन्च

1-डेयरी प्रोडक्ट्स (गाय दूध, दही, छाछ, पनीर)

2-दिव्य जल 

3-दुग्धामृत 

4- फ्रोजन सब्जी

5 सोलर पैनल, सौलर लाइट्स

 

फर्रूखाबाद. यूपी के फर्रूखाबाद में 20 परिवार भूमि विवाद की दहशत में गांव से पलायन कर गए। दहशत का आलम यह है कि कोई  डर की वजह से मुंह खोलने को भी तैयार नहीं है, जबकि उन्हें जमीन के पट्टे दे दिए गए, पीएम आवास योजना में आठ के आवास स्वीकृत हो गए, पहली किस्त की धनराशि भी उनके खातों में पहुंच गई। इसके बावजूद वह इन सबका मोह छोड़ कर चले गए। यह बस्ती वीरान पड़ी है. बस्ती का नजारा बता रहा है कि लोग भय और खौफ में बस्ती छोड़ कर पलायन कर गए। 

-जानकारी के मुताबिक, यह मामला कायमगंज तहसील के सुभानपुर गांव का है।

-यहां बंजारा बस्ती में करीब 30 परिवार विगत चार दशकों से ग्राम पंचायत की जमीन पर झोपड़ियां डालकर रह रहे थे।

-प्रधान सलमान खान के प्रयास से करीब 6 माह पूर्व सभी 30 परिवारों को प्रशासन ने उनकी कब्जे वाली जमीन के पट्टे दे दिए। जिसमें आठ का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयन हो गया। जब इन आवासों का निर्माण शुरू हुआ तो मुकदमेबाजी के आधार पर कुछ दबंग ग्रामीणों की ओर से आवास निर्माण का विरोध किया गया।

-प्रकरण कोतवाली के समाधान दिवस में पहुंचा। वहां उपजिलाधिकारी के हस्तक्षेप से प्रकरण निस्तारित हो गया।

-इसके बाद इस बंजारा बस्ती में रात के समय कई बार आग लगी। इससे बस्ती के लोग भयभीत हो गए। अचानक इस बस्ती के अधिकांश परिवार अपने घर छोड़कर पलायन करने लगे।

-ग्राम प्रधान सलमान खान ने भी पलायन की वजह पूछी तो इतना ही कहा कि उन्हें अपने बाल बच्चों व अपनी जान बचानी है। इसके बाद अधिकांश परिवार रोते-बिलखते हुए अपने घर खाली कर चले गए। उन लोगों को इतना धमकाया गया कि वह सब अपना आशियाना छोड़कर निकल भागे। 

-भय के कारण कोई  कुछ कहने व करने की स्थिति में हैं।

-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तस्कीम बेगम, उमर मोहम्मद, मोहम्मद हसन, नब्बी, इकरार, गुड़िया व नन्हू, शरीफन को स्वीकृति मिल गई थी। जिसके निर्माण के लिए उनके बैंक खातों में पहली किस्त की धनराशि भी आ गई, लेकिन ग्रामीणों के पलायन कर जाने के कारण उनके बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है। 

-ग्राम सुभानपुर में बंजारा बस्ती के ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी कराया, लेकिन बस्ती से ग्रामीणों के पलायन से यह निष्प्रयोज्य हो गया है।

क्या बोले ग्राम प्रधान 

 -ग्राम प्रधान सलमान खान का कहना है कि उन्होंने इन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करायीं पर वह हैरत में है कि इतनी सुविधाएं होने के बावजूद ग्रामीण अपनी बस्ती छोड़ क्यों चले गए।

क्या बोलीं जिलाधिकारी

-जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि सुभानपुर में इन लोगों के प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे. उनका निर्माण शुरू होने के वक्त उनका किसी से विवाद हुआ और वे घर छोड़ कर चले गए. उपजिलाधिकारी कायमगंज चले गए लोगों के संपर्क में हैं और वे लोग जल्द वापस आ जायेंगे। 

 

 

 

 

 

मुरादाबादः मुरादाबाद नगर निगम में टैक्स के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। नगर निगम द्वारा टैक्स अधिकारियों को आवास कर और जलकर  वसूलने के लिए रसीद बुक दी गई थी। लेकिन नगर निगम के कर विभाग से 60 से ज्यादा रसीद बुक गायब हो गई हैं।

सारी रसीद बुक से मोटा टैक्स वसूला गया था। जिसके बाद पैसों का गबन करके रसीद बुक गायब कर दी गई। मामला सामने आने के बाद नगर आयुक्त ने पूरे मामले पर जांच बैठा दी है।

मुरादाबाद नगर निगम में घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला नगर निगम के कर विभाग से है। जहां निगम द्वारा कर इंस्पेक्टर्स को लोगों से आवास कर ओर जलकर वसूलने के लिए रसीद बुक दी गई थी।

कर विभाग के कर्मचारियों ने इन बुक से टैक्स भी वसूला है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नगर निगम से 60 से ज्यादा रसीद बुक गायब कर दी गई। निगम बोर्ड की बैठक के दौरान पार्षदों ने इस मामले को नगर आयुक्त के सामने उठाया।

घपला संज्ञान में आने के बाद नगर आयुक्त ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए है। अपर नगर आयुक्त को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है।

साथ ही उनसे जल्द पूरे मामले की रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है।

फतेहपुरः जिस गांव में विकास की किरणों के लिए ग्रामीण तरस रहे थे उस गांव में अब रातों रात विकास का पहिया दौड़ रहा है। गांव की तस्वीर बदल गई।

मामला है फ़तेहपुर जिले के हसनापुरसानी गांव का जहां 15 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो घण्टे का कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। पिछले कई दिनों से सरकारी अमले के बीच सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारी का माहौल है लेकिन अब कार्यक्रम की घोषणा हो जाने के बाद सरकारी अमला हरकत में आ गया है। 

गांव में ही हेलीपैड बनाया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल में किसानों की करीब पांच बीघा धान की खड़ी फसल को उजाड़ दिया गया है।

इसके एवज में किसानों को मुआवजा भी दिया गया है। गांव की सड़कों से लेकर शौचालय तक और बिजली के कनेक्शन से लेकर सब कुछ तैयार किया जा रहा है।

कही किसी प्रकार की कोई कोर कसर न रहे इसको लेकर सरकारी अमले ने गांव में डेरा डाल दिया है। ग्रामीणों की मानें तो उनके इस पिछड़े गांव में दशकों विकास नहीं होता लेकिन अब सीएम के आने से गांव में विकास की लहर दौड़ गई है। जिससे ग्रामीण भी खुश है।

प्रदेश के सीएम इस गांव में दो घण्टे बिताएंगे। इस दौरान सवा नौ बजे वे गांव में बने हेलीपैड पर लैंड करेंगे जबकि उसके उसके बाद प्रधानमंत्री के स्वच्छता सेवा कार्यक्रम के तहत विडियो कॉन्फरेन्स और प्राथमिक स्कूल में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेंगे।

 

देहरादूनः उत्तराखण्ड के हाईप्रोफाइल एनएच 74 घोटाले में 545 दिनों की एसआईटी जांच के बाद आखिरकार मंगलवार को त्रिवेंद्र सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। बताया जाता है कि सरकार ने यह कार्रवाई एनएच 74 घोटाले में जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। 

सरकार के फैसले के बाद से ही देहरादून से लेकर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में अधिकारियों में हडकंम्प मचा हुआ है। गौरतलब है कि मार्च 2017 में कुमाऊ कमिश्नर को शिकायत मिल रही थी कि एनएच-74 में भूअधिग्रहण को लेकर बड़ा गोलमाल चल रहा है, जिसको लेकर 1 मार्च को तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर डी सिन्थिल पांड्यन उधम सिंह नगर जिला मुख्याल पहुंचे थे।

उन्होंने अधिकारियों संग बैठक कर एनएच-74 में वर्ष 2011 से 2016 की फाइलों को तलब किया जिसके बाद एक जांच कमेटी बैठाई गई। 8 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट देने को कहा गया जांच के दौरान टीम को करोड़ की हेर फेर के अहम दस्तावेज हाथ लगे जिसके बाद कुमाऊ कमिश्नर के निर्देश के बाद 10 मार्च को अपर जिलाधिकारी प्रताप सिंह शाह द्वारा पन्तनगर थाने में मुआवजे घोटाले को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया गया।

10 मार्च को कुमाऊ कमिश्नर द्वारा जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए भी प्रस्ताव बनाया गया। 10 मार्च को ही कुमाऊ कमिश्नर के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसमें लगभग 200 करोड़ का घपला सामने आया।

18 मार्च को सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही आधा दर्जन पीसीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इस मामले की जांच एसआइटी को सौंपी गई थी। साथ ही केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की संस्तुति दी गई थी।

26 मई को एनएचआई के चेयरमैन युद्धवीर सिंह का उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस रामास्वामी को फोन किया, जिसमे उन्होंने धमकी दी कि अगर इस तरह से एनएचआई के अधिकारियों के खिलाफ जांच चलती रही तो वह एनएचआईए के सभी प्रोजेक्ट उत्तराखंड में रोक देंगे। 

1 जून 2017 तत्कालीन कुमाऊ कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया गया। एसआइटी की जांच पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस कप्तान द्वारा एएसपी कमलेश उपाध्याय के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई।

 

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    प्रवीण साहनी पत्रकारिता जगत का जाना-माना नाम और चेहर...

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