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गाजियाबाद- इलाहाबाद उच्च न्यायालय व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बगैर पर्यावरण सर्टिफिकेट के संचालित ईट भट्ठों पर रोक लगा दी हैं। हाई कोर्ट व एनजीटी ने जिलाधिकारी विमल कुमार शर्मा को नोटिस जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से ईट भट्ठे बंद कराने के आदेश दिए है, अगर कोई भी भट्ठा संचालित पाया गया तो डीएम के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी हो सकता है।
सुमित सिंह व अमित सिंह निवासी बागपत एवं अजय मिश्रा ने दिल्ली स्थित एनजीटी कोर्ट में बगैर पर्यावरण सर्टिफिकेट के संचालित ईट भट्ठों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूर्व में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने जनवरी में प्रदेश सरकार व डीएम को बगैर पर्यावरण सर्टिफिकेट के संचालित ईट भट्ठों को बंद करने के आदेश किए थे। कोर्ट के अवमानना नोटिस से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अब जिला गाजियाबाद में संचालित ईट भट्ठे बंद कराए जा रहे हैं।

बता दें कि जिले में छोटे-बडे़ 315 भट्ठे संचालित हो रहे है। ईट भट्ठा स्वामियों को पर्यावरण सर्टिफिकेट लेने के साथ केंद्र सरकार व सुप्रीमकोर्ट की गाइड लाइन एवं कच्ची ईट पथवाने के लिए मिट्टी की दो मीटर तक ही खुदाई करने के आदेश हैं। जिला प्रशासन की मानें तो जिले में अधिकांश भट्ठा स्वामियों के पास पर्यावरण क्लीयरेंश नहीं है। कोर्ट के आदेश से जिला प्रशासन के साथ ईट भट्ठा स्वामियों में भी हड़कंप मचा है। डीएम ने ईट भट्ठा बंद कराने के लिए एसएसपी धर्मेद्र सिंह से वार्ता की। उसके बाद एसडीएम, संबंधित क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी तत्काल प्रभाव से भट्ठे बंद करा रहे हैं।

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