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सामूहिक विवाह का आयोजन

इलाहाबाद- इलाहाबाद में पिछड़ा वर्ग विकास समिति की ओर से सर्वसमाज सामूहिक विवाह में 51 जोड़ों की शादी करवाई गई। इस विवाह समारोह में जहां हिन्दू सामज और मुस्लिम समाज के लोगों ने एक साथ शादी कर , शांति की एक ओर मिसाल कायम की है।सभी 51 जोड़ों की हिन्दू रीति रिवाज के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। रामबाग स्थित सेवा समिति विद्या मंदिर में विधि-विधान के साथ विवाह सम्पन्न किए गए। इस दौरान पांच आदिवासी जोड़े, छह ब्राह्मण, पांच कायस्थ, 14 दलित, 20 पिछड़ी जातियों के जोड़े परिणय बंधन में बंधे। वहीं काजी की मौजूदगी में रीति के मुताबिक मसीद-रुक्सा का निकाह भी हुआ।बारात महर्षि भारद्वाज विद्या मंदिर विद्यालय से निकलकर विद्या मंदिर मैदान पहुंची।

छात्रों ने प्रधानमंत्री का पुतला जलाया

इलाहाबाद- बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ बहाली को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है की छात्र संघ बहाल कर के जल्द से जल्द चुनाव कार्य जाएं, इसके लिए कई बार छात्रों का प्रदर्शन हिंसक भी हो गया पर अभी तक बीएचयू प्रशासन ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। छात्रों का आंदोलन अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक पहुंच रहा है। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने और समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमन्त्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला जलाया। समाजवादी छात्रों का कहना है कि भाजपा छात्र हितों की विरोधी है इस लिए वो बीएचयू में चुनाव नहीं कराना चाहती है साथ इन नेताओं ने चेतावनी भी दी की यदि चुनाव जल्द नहीं कराये गए तो सारे छात्र आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे और इलाहाबाद से लेकर बनारस तक अपना आंदोलन चलाएंगे।

 

 

काॅलेज परिसर में छात्रों का हंगामा

इलाहाबाद- इलाहाबाद के सीएमपी डिग्री काॅलेज में प्रॉक्टर को हटाये जाने की मांग को लेकर खूब हंगामा हुआ। छात्रों की मांग है की प्रॉक्टर पर पहले यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा था फिर भी उनको यहाँ का प्रॉक्टर बनाया गया है, छात्र मांग कर रहे हैं कि प्राॅक्टर को काॅलेज से हटाया जाए। कई बार इन छात्रों ने इसकी शिकायत की लेकिन काॅलेज प्रशासन से सिर्फ आष्वासन ही मिला ,इससे नाराज छात्र काॅलेज की छत पर चढ़ गए और हंगामा करने लगे।

इलाहाबाद हाईकार्ट ने लगाई फटकार

 इलाहाबाद- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मौत के मामलों में जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह आदेश गजीपुर जिले के थाना दिलदारनगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्यामबाबू की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने दारोगा के खिलाफ मानवाधिकार आयोग द्वारा अभिरक्षा में हुई मौत के मामले में दारोगा से दो लाख रूपये की वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने आयोग के निर्देश पर की जा रही ,सपी और प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति बी-अमित स्थालेकर ने दारोगा श्यामबाबू की याचिका पर दिया है। याची वर्तमान में जीआरपी भीमसेन कानपुर नगर में तैनात है। न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व ,सपी तथा प्रदेश सरकार के आदेशों पर रोक लगाते हएु, विपक्षियों से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। इस याचिका पर कोर्ट छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।
 
मामले के अनुसार गाजीपुर जिले के थाना दिलदारनगर में वर्ष 2011 में थाने में पुलिस अभिरक्षा में शंभू सिंह कुशवाहा की मौत हो गयी थी। इस मामले में मानवाधिकार ने जांच की तथा याची समेत दो पुलिसकर्मियों पर तीन लाख रूपया जुर्माना लगाया था तथा निर्देश दिया था कि विभागीय कर इन दोषी पुलिसकर्मियों से जुर्माना की राशि वसूली जा,। याची के अधिवक्ता विजय गौतम का तर्क था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयेाग को इस प्रकार आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। अधिवक्ता का तर्क था कि आयोग केवल जुर्माना की संस्तुति कर सकता है।

इलाहाबाद पुलिस बनी हाईटेक, अपराध पर लगेगी लगाम

इलाहाबाद- इलाहाबाद की पुलिस अब हाईटेक होने जा रही है। जिले की कानून व्यवस्था को सुधारने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिये शासन से 28 चार पहिया और 30 दो पहिया वाहन मिले हैं। ये सभी वाहन जीपीएस सिस्टम के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इन वाहनों के जरिये पुलिस अपराधियों से एक कदम आगे निकलने का प्रयास करेगी। इतना ही नहीं ये गाड़ियां सूचना मिलने के पांच मिनट के अंदर घटना स्थल पर पहुंचेगी। इन गाड़ियों मे जीपीएस लगे होने की वजह से इनकी लोकेशन देखकर कंट्रोल रुम से नजदीकी गाड़ी को घटना स्थल पर भेजा जायेगा। इन सभी गाड़ियों की लोकेशन ट्रेस करने के लिये अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हाईटेक कंट्रोल रुम भी बनाया गया है। इस हाईटेक कंट्रोल रुम से शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर लगाये गये सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी की जाती है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्यवाई की जायेगी। एसएसपी के मुताबिक इन सुविधाओं के इस्तेमाल से अपराध रोकने के साथ ही आम जनता में पुलिस के प्रति विस्वास को भी बढ़ावा मिलेगा।

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