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राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले- अपना दल

इलाहाबाद- अपना दल कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट में पिछड़ा वर्ग को हक दिलाये जाने को लेकर जबर्दस्त प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एसीएसटी आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा दिया जाये। अपना दल का कहना है कि पिछड़ों की बहुत बड़ी संख्या होने के बावजूद सरकार इनके हित में काम नहीं कर रही है। आयोग को संवैधानिक दर्जा न होने के कारण इनके हितों की रक्षा के लिये आयोग कोई फैसला भी नहीं ले सकता। ऐसे में यह जरूरी है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले जिससे पिछड़ों के हित की रक्षा हो सके। इस दौरान में बड़ी संख्या में अपना दल कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की।

माघ मेले के लिए 300 बसों की सौगात

गोरखपुर- इलाहाबाद में लगने वाले माघ मेले में जाने वाले यात्रियो की सुविधा के लिए परिवहन निगम पूरी तरह सतर्क है। परिवहन निगम ने माघ मेले के लिए गोरखपुर जिले से 300 बसों को लगाया है। यह बसें गोरखपुर बस स्टैण्ड के अलावा ग्रामीण क्षेत्रो में बने 22 केंद्रों से भी चलाई जा रही है यह सभी बसें 17 जनवरी से शुरू हो गयी है। यदि कोई इन बसों को बुक करा कर भी लेजाना चाहता है हो यह सुविधा भी परिवहन निगम प्रदान कर रही है। इलाहाबाद के भी झूसी में भी निगम द्वारा वह से आने की भी व्यवस्था की गयी है। इलाहाबाद जाने वाले यात्री परिवहन निगम की इस सुविधा से काफी खुश है क्योकि हर समय बसें उपलब्ध है।

चर्चा में प्रियंका वाड्रा के होर्डिंग

प्रियंका वाड्रा को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग लगातार जारी है। इलाहाबाद में युवा कांग्रेसियों के द्वारा प्रियंका के होर्डिंग लगाए गए हैं। प्रियंका की होर्डिंग एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। और इस बार निशाने पर हैं राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह। सिविल लाइंस में लगाई गई होर्डिंग में स्लोगन के माध्यम से युवा कांग्रेसियों ने प्रियंका को पार्टी अध्यक्ष बनाने की गुहार लगाई है। यही नहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपनी बात रखने का प्रयास भी किया है।


आज प्रियंका वाड्रा का जन्मदिन है। इसके एक दिन पहले रविवार को प्रियका की होर्डिंग लगाई गई। इस होर्डिंग का स्लोगन ‘मइया बहना को दो जन्मदिन का पुरस्कार, अध्यक्ष बने प्रियंका तो आए कांग्रेस में निखार, दिग्विजय नहीं कार्यकर्ताओं की सुनो पुकार’ के माध्यम से सोनिया गांधी से प्रियंका को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की है। युवा नेताओं ने इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र भी लिखा है।


यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, जब इस तरह की होर्डिं लगाई गई हों, इससे पहले भी कई बार पोस्टर के माध्यम से कार्यकर्ता अपनी मंशा का इजहार कर चुके हैं। इन नेताओं का कहना है कि बीते डेढ़ वर्ष से प्रियंका सक्रिय राजनीति कर रही हैं, इसलिए उन्हें अध्यक्ष बनाना पार्टी हित में होगा।

महामना के परिवार में ‘भारत रत्न’ लेने पर विवाद!

इलाहाबाद- पंडित मदन मोहन मालवीय को ‘भारत रत्न’ मिलने की घोषणा होने के बाद अब उनके परिवार में ही विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। परिवार में विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि, भारत रत्न किसे दिया जाना चाहिए।

खबर है कि, पं मदन मोहन मालवीय के परिवार में सबसे बड़ी पौत्रवधू सरस्वती मालवीय जिनकी उम्र 92 वर्ष है।इनका मानना है कि, ‘उनके परिवार में सबसे बड़े सदस्य को यह सम्मान मिलना चाहिए। सरस्वती मालवीय का मानना है कि मोदी जी अगर यह सम्मान उन्हें देते हैं, तो यह खुशी की बात होगी। उन्होंने ने कहा कि,
महामना की उपाधि पहले भी पा चुके थे, लेकिन इस सम्मान को लेने की मैं हकदार हूं। मैं उनके साथ 6 साल तक थी। मैं मोदी जी से अनुरोध कर रही हूं कि भारत रत्न का सम्मान मुझे ग्रहण करने दिया जाए।’

नहीं बनेगी पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच

इलाहाबाद- इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमिटी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की संभावनाओं पर विराम लगता दिख रहा है। क्योंकि हाईकोर्ट बेंच के पांच जजों की कमिटी को भंग कर दिया गया है। इस कमिटी का गठन पूर्व विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद के पत्र पर किया गया था। प्रशासनिक कमिटी ने राज्य सरकार की ओर से बेंच गठन के संबंध में कोई प्रस्ताव न होने के आधार पर विधि मंत्रालय के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। कमिटी के इस निर्णय के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की 28 दिनों से चल रही हड़ताल खत्म होने की संभावना दिखने लगी है।
बता दें कि, 25 अगस्त, 2014 के पूर्व विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद के पत्र पर विचार किया गया। इस पत्र के बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस विनीत शरन की अध्यक्षता में जजों की एक कमिटी बनाई थी। लेकिन कमिटी की एक भी बैठक अब तक नहीं हो पाई और न ही कमिटी ने बेंच के मुद्दे पर कोई रिपोर्ट चीफ जस्टिस को सौंपी गई।
खबरों के मुताबिक बैठक में राज्य सरकार की ओर से बेंच गठन से संबंधित कोई प्रस्ताव न होने के कारण विधि मंत्री के प्रस्ताव को खारिज करते हुए इस संबंध में बनी कमिटी को भी भंग कर दिया गया है।

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