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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को पाॅलिथीन बैग पर बैन की अधिसूचना जारी करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश में पाॅलिथीन बैग पर बैन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को 31 दिसंबर तक अधिसूचना जारी करने को कहा है। साथ ही साथ कोर्ट ने 13 जनवरी तक इस पर सरकार से रिपोर्ट तलब करने का भी आदेश दिया है।

प्रदेश के महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने कोर्ट से अधिसूचना जारी करने के लिए समय मांगा है। जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को समय निर्धारित करते हुए अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने सरकार को यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डा.डी.वाई. चन्द्रचुड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ के अशोक कुमार की जनहित याचिका पर दिया है।

इस याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट में न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) राहुल अग्रवाल ने सुझाव दिया कि, शहरों में स्ट्रीट लाइट एलईडी में बदल दिया जाए, जिससे की नगर निगमों के खर्च में कमी आएगी। कोर्ट ने इस सुझाव पर विचार करते हुए नगर आयुक्तों को अमल करने का आदेश दिया है।

साथ ही इलाहाबाद में बजट की कमी के चलते साफ-सफाई और एसटीपी की मरम्मत सही ढंग से नहीं हो पा रही है, इसके लिए कोर्ट ने एडीए से 75 करोड़ में से सहायता लेने को कहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि, शहरों में साफ-सफाई जरूर होनी चाहिए, इसी के चलते पाॅलिथीन के इस्तेमाल से नालों के चोक होने और गंदगी फैसले से रोकना होगा। राज्य सरकार को जल्द से जल्द पाॅलिथीन बैग के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

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