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इलाहाबाद हाईकार्ट ने लगाई फटकार

 इलाहाबाद- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मौत के मामलों में जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह आदेश गजीपुर जिले के थाना दिलदारनगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्यामबाबू की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने दारोगा के खिलाफ मानवाधिकार आयोग द्वारा अभिरक्षा में हुई मौत के मामले में दारोगा से दो लाख रूपये की वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने आयोग के निर्देश पर की जा रही ,सपी और प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति बी-अमित स्थालेकर ने दारोगा श्यामबाबू की याचिका पर दिया है। याची वर्तमान में जीआरपी भीमसेन कानपुर नगर में तैनात है। न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व ,सपी तथा प्रदेश सरकार के आदेशों पर रोक लगाते हएु, विपक्षियों से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। इस याचिका पर कोर्ट छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।
 
मामले के अनुसार गाजीपुर जिले के थाना दिलदारनगर में वर्ष 2011 में थाने में पुलिस अभिरक्षा में शंभू सिंह कुशवाहा की मौत हो गयी थी। इस मामले में मानवाधिकार ने जांच की तथा याची समेत दो पुलिसकर्मियों पर तीन लाख रूपया जुर्माना लगाया था तथा निर्देश दिया था कि विभागीय कर इन दोषी पुलिसकर्मियों से जुर्माना की राशि वसूली जा,। याची के अधिवक्ता विजय गौतम का तर्क था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयेाग को इस प्रकार आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। अधिवक्ता का तर्क था कि आयोग केवल जुर्माना की संस्तुति कर सकता है।

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