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 प्रदेशभर के नगर निगमों और जल संस्थानों में लगेगा एस्मा

इलाहाबाद: सरकार ने प्रदेशभर के नगर निगमों और जल संस्थानों में आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) को लागू करने का निर्णय किया है। ऐसे में अब निगम व जल संस्थान कर्मियों की हड़ताल अवैध व दंडनीय होगी। संविदा राशि बढ़ाने की मांग को लेकर कई दिनों तक संविदा सफाईकर्मियों हड़ताल पर रहते है  साथ ही अन्य निगमों में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करते है इस तरह की हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने सभी नगर निगमों और जल संस्थानों में छह माह के लिए एस्मा लगाया है।

सरकार का मानना है कि एस्मा लगाए जाने से निगम व जलसंस्थान के कर्मी हड़ताल नहीं करेंगे क्योंकि अब छह माह तक उनके द्वारा किसी तरह की हड़ताल अवैध होगी। एस्मा लगा होने पर हड़ताली निगम कर्मियों को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकेगा। आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए ही सरकार एस्मा लगाती है। एस्मा लगाए जाने पर कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। एस्मा का नियम अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है। एस्मा लगाए जाने के बाद भी हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को छह माह तक की कैद व दंड हो सकता है।

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