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नहीं बनेगी पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच

इलाहाबाद- इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमिटी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की संभावनाओं पर विराम लगता दिख रहा है। क्योंकि हाईकोर्ट बेंच के पांच जजों की कमिटी को भंग कर दिया गया है। इस कमिटी का गठन पूर्व विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद के पत्र पर किया गया था। प्रशासनिक कमिटी ने राज्य सरकार की ओर से बेंच गठन के संबंध में कोई प्रस्ताव न होने के आधार पर विधि मंत्रालय के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। कमिटी के इस निर्णय के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की 28 दिनों से चल रही हड़ताल खत्म होने की संभावना दिखने लगी है।
बता दें कि, 25 अगस्त, 2014 के पूर्व विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद के पत्र पर विचार किया गया। इस पत्र के बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस विनीत शरन की अध्यक्षता में जजों की एक कमिटी बनाई थी। लेकिन कमिटी की एक भी बैठक अब तक नहीं हो पाई और न ही कमिटी ने बेंच के मुद्दे पर कोई रिपोर्ट चीफ जस्टिस को सौंपी गई।
खबरों के मुताबिक बैठक में राज्य सरकार की ओर से बेंच गठन से संबंधित कोई प्रस्ताव न होने के कारण विधि मंत्री के प्रस्ताव को खारिज करते हुए इस संबंध में बनी कमिटी को भी भंग कर दिया गया है।

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