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एक महीने के लंबे इंतजार के बाद नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (NMRC) की महत्वाकांक्षी एक्वा लाइन मेट्रो परियोजना आखिरकार दिन की रोशनी देख रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कल मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया।

मेट्रो लाइन के उद्घाटन में अभी एक महीने की देरी हुई है। प्रारंभ में, मेट्रो लाइन का उद्घाटन 25 दिसंबर को प्रधान मंत्री मोदी और सीएम आदित्यनाथ द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना था। लेकिन कुछ मुद्दों के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी।

23.9 किलोमीटर लंबी सौर ऊर्जा से चलने वाली मेट्रो परियोजना नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन का स्वतंत्र प्रयास है। यह मेट्रो परियोजना नोएडा के अंदरूनी हिस्सों और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को जोड़ती है। इसका उद्देश्य प्रतिदिन आने वाले यात्रियों को राहत प्रदान करना है।

गणतंत्र दिवस के दिन भारत में कई जगह तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर विवाद लगातार सामने आए। एएमयू में तिरंगा यात्रा निकाले जाने पर छात्रों को नोटिस दिए गए। उसके जवाब में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने बिना परमीशन लिये जिले में तिरंगा यात्रा निकाली। जिसके तहत आज हजारों की संख्या में युवाओं ने घंटा घर से तिरंगा यात्रा शुरू करके विभिन्न मार्गों से होते हुए एएमयू कैंपस की ओर आगे बड़ने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने बीच-बीच में बेरिकेडिंग कर रोकने का प्रयास किया। यह तिरंगा यात्रा जोर शोर से वंदे मातरम, भारत माता की जयकारों के साथ आगे बढ़ती गई। तिरंगा यात्रा के दौरान युवाओं में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे देखने को मिलेें। बीजेपी युवा जिलाध्यक्ष मुकेश सिंह का कहना है कि एएमयू सर्किल भारत के शहर अलीगढ़ में होते हुए भी अलग सा बताया जाता है। जहां तिरंगा यात्रा को जाने नहीं दिया जाता।

उत्तराखंड में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सीधी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कहां तो सरकार को कर्मचारियों को लोकसभा चुनावों से पहले साध कर रखना था लेकिन सरकार जिस तरह के फैसले ले रही है, उससे कर्मचारियों में बडा आक्रोश पनप रहा है। पहले मामूली भत्तों में बढोतरी की और फिर कई विभागों के कई भत्तों को काट भी दिया लेकिन बडे अधिकारियों पर मेहरबानी जारी रखी।

प्रदेश में कर्मचारियों का वर्ग किसे हराना है और किसे जीताना है इन तमाम गुणा गणित को तय करता है राज्य के ढाई लाख कर्मचारी नाराज होते हैं तो सरकारें पलट जाती है लेकिन राज्य की त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार इसे समझने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रदेश में कर्मचारियों का एक बड़ाा वर्ग सरकार से नाराज है, सरकार द्वारा पिछले दिनों कैबिनेट से कर्मचारियों को आवास और अन्य भत्ते देने का फैसला हुआ जिससे कर्मचारी संतुष्ट नहीं हो पाए और अब कर्मचारियों ने बडा फैसला लेते हुए 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश और 4 फरवरी को बड़ीी रैली के साथ साथ अनिश्चित कालीन हड़़ताल की तैयारी कर ली है साफ है लोकसभा चुनावों से पहले कर्मचारियों की ये नाराजगी सरकार को भारी पड सकती है। ऐसे में जहां सरकार को कर्मचारियों की बात सुननी चाहिए थी लेकिन सरकार तो कर्मचारियों को चिढाने में जुट गई है। अब सरकार के एक और फैसले ने चुनावी साल में उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है।

शासन ने 15 भत्ते समाप्त कर दिए हैं। यह आदेश अगले महीने से लागू होगा। इन 15 भत्तों में प्रतिनियुक्ति भत्ता, कंप्यूटर भत्ता, एसटीएफ को स्पेशल भत्ता, सचिवालय में तैनाती पर विशेष भत्ता शामिल है। सचिव (वित्त) अमित नेगी ने आज आदेश जारी किया। सरकार पर बढ़ते हुए वित्तीय बोझ के देखते हुए यह फ़ैसला लिया गया है। आदेश में अवैध खनन इनफोर्स्मेंट में लगे कर्मिकों का भत्ता भी ख़त्म किया गया है। साफ है सरकार के आदेशों से पुलिस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि इस फैसले से विजिलेंस,सीबीसीआईडी, एस टी एफ इकाई को झटका, अभिसूचना, एन्टी माइनिंग फोर्स को झटका लगा है। क्योंकि अभी तक अलग से मिलने वाला अतिरिक्त भत्ता अब नही मिलेगा अभी तक इन बलो में करीब 40 फीसदी अतिरिक्त तनख्वाह थी इसलिए बडा जोखिम होने के बावजूद बडी संख्या में पुलिसकर्मी इन बलों में जाया करते थे लेकिन अब इन इकाईयों में कौन जाना पसंद करेगा वहीं वेतन भत्ता निर्धारण से जुड़ी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर ये भी है की कर्मचारियो पर तो ज़ीरो टॉलरेंस की गाज गिरी है लेकिन अफसरो पर सरकार जबरदस्त मेहरबान हो चुकी है।

अफसरो ने खुद को बिज़नेस क्लास में एडजस्ट करा लिया है उनके किराए, आवास सुविधा सब में इज़ाफ़ा किया गया है। यानि बडे अधिकारियों ने तो हवाई जहाज में सफर करने के लिए बिजनेस क्लास की स्वीकृति सरकार से दिलवा दी है और बाकी कर्मचारियों को उनके जोखिम भत्ते भी मंजूर नहीं है। एसटीएफ, सीबीसीआईडी, एलआईयू और इंटैलिजेंस के कर्मियों के भत्ते काटे गए हैं। ये वो कर्मी हैं जो लॉ एंड आर्डर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जोखिम का सामना करते हैं। बड़ी बात ये है की सीएम के साथ चलने वाले स्टाफ का पैसा भी बढ़ाया गया है। इसमें स्टेट पुलिस और इंटेलिजेंस से ही कर्मी जाते है। ऐसे में साफ है जब आर्थिक संकट प्रदेश में है तो क्या सिर्फ कर्मचारी खज़ाने पर बोझ है। एक लाख से अधिक तनख्वाह पाने वाले अफसरो पर मेहरबानी क्योंं कर रही है सरकार हालांंकि कर्मचारी संगठन सरकार को आईना दिखाने के लिए बडी लडाई का एलान कर रहे हैं वहीं सरकार के मंत्री साफ कह रहे हैं की सरकार ने कर्मचारियों को काफी कुछ दिया है। उनके अनुसार कर्मचारी चाहेंगे तो उनसे बात की जाएगी।

वहीं सभी जानते हैं की लोकसभा चुनावों में कर्मचारियों की क्या भूमिका रहने वाली हैं। ऐसे में कांग्रेस कर्मचारियों का समर्थन करती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ कहा की कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ना की उन्हें नाराज किया जाना चाहिए।

कांग्रेस महासचिव बनने के बाद से प्रियंका गांधी पर भाजपा नेताओं का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अल्पसंख्यक कार्यों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रियंका गांधी को एक शिगूफा करार दे डाला। उन्होंने कहा कि सपा बसपा गठबंधन को डराने के लिए कांंग्रेस ने प्रियंका गांधी का शिगूफा छोड़ा है।

अल्पसंख्यकयक कार्य मंत्रालय की सीखो और कमाओं योजना के अंतर्गत कौशल विकास केंद्र और मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के अंतर्गत छात्रावास का उद्घाटन करने, रामपुर के दीक्षित कॉलेज पहुचे केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुखतार अब्बास नकवी के संबोधन में कांग्रेस की नवनियुक्त महासचिव प्रियंका गांधी छाई रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खानदान और प्रधान की पार्टी है खानदान के लोग सिंहासन पर रहते हैं और जो कार्यकर्ता हैं वह पानदान लिए शीर्षासन पर रहते हैं। कभी मां , कभी बेटा, कभी बेटी, कभी सास, कभी बहू यही सब चलेगा इसके अलावा कुछ नहीं है जहां तक इसके असर का ताल्लुक है तो देश की राजनीति पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 सालों के परिश्रम और परफॉर्मेंस के आधार पर जनता के बीच जाने वाले हैं।

बीजेपी ने उत्तराखंड में दो हजार उन्नीस लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है।पार्टी ने जहां जनता से खुद को जोड़ने के लिए जहां बूथ स्तर पर कई कार्यक्रम तय किए हैं।वहीं चुनाव के मद्देनजर कई समितियां भी गठित की हैं।

दो हजार चौदह लोकसभा सीट में राज्य की पांचों लोकसभा सीटें जीतने वाली सत्ताधारी भाजपा इस प्रदर्शन को दोहराने की तैयारी में है। जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने कार्यकर्ताओंं को सक्रिय करने के लिए कई कार्यक्रम तय कर दिए हैं।पार्टी नेतृत्व ने चुनाव के मद्देनजर सभी लोकसभा चुनाव प्रभारियों को जरूरी नियुक्तियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। फरवरी महीनेंं में बूथ स्तर पर होने वाले मेरा परिवार भाजपा परिवार और कमल ज्योति कार्यक्रम के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मा देने को कहा गया है। दो मार्च को होने वाली बाईक रैली के लिए विधायकों को संयोजक बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी हर लोकसभा सीट पर जनता से सीधा संवाद करेंगे इसके लिए भी लोकसभा विस्तारकों और प्रभारियों को जरूरी तैयारी के निर्देश दिए गए हैं।केंद्र की योजनाओं पर आम जनता का इंटरव्यू कर उसे सोशल मीडिया में प्रचारित करने को कहा गया है। इसके अलावा पार्टी ने हर कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए सत्रह समितियों का गठन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मिले जीत के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए पार्टी ने कमर कस ली है।

बीजेपी के इन कार्यक्रमों से विपक्षी कांग्रेस जनता पर कोई असर नहीं पड़ने की बात कह रही है।

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