Headline • जम्मू-कश्मीर में सरकार ने अर्धसैनिकों के लिए दी हवाई यात्रा को मंजूरी• अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर PM मोदी से की अपील दिल्ली को दे पूर्ण राज्य का दर्जा • भारत और सऊदी अरब ने पुलवामा हमले की कड़ी निंदा की• जयपुर सेंट्रल जेल में मारा गया पाकिस्तानी कैदी• नवजोत सिंह सिद्धू के शो से बाहर होने पर कपिल शर्मा का बयान• तमिलनाडु में भाजपा संग एआईएडीएमके गठबंधन हुआ तय • इमरान खान की भारत को धमकी बिना साबुत किया हमला तो खुला जवाब देंगे• अलीगढ़ हिंदू छात्र वाहिनी कार्यकर्ताओं का धारा 370 को हटाने को लेकर प्रदर्शन• कुलभूषण जाधव मामले की सोमवार से सुनवाई शुरू• उत्तराखंड पुलिस की कश्मीरी छात्रों से सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान न देने की अपील • पुलवामा एनकाउंटर: मेजर समेत 4 जवान शहीद, 2 आतंकी ढेर• राजस्‍थान का गुर्जर आंदोलन शनिवार को खत्म• पुलवामा आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक शुरू• PM मोदी का ऐलान: आतंकियों की बहुत बड़ी गलती चुकानी होगी कीमत• गांधीजी के पुतले को गोली मारने वाली हिंदू महासभा सचिव पूजा पांडे को मिली जमानत• कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती विस्फोट 41 सीआरपीएफ जवानों की मौत• राजीव सक्सेना को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में 22 फरवरी तक मिली अंतरिम जमानत • सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और एलजी विवादों पर अपना फैसला सुनाया• केसरी: अक्षय कुमार अभिनीत ऐतिहासिक ड्रामा का पहला झलक वीडियो रिलीज़ • पीएम मोदी ने हरियाणा में की विकास परियोजनाओं की शुरुआत • राफेल डील को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मोदी सरकार पर जुबानी जंग • मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में SC ने राव के माफ़ी नामे को किया अस्वीकार लगाया 1 लाख का जुर्माना• आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन उग्र • शराब पर राजनीति: त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देने की मांग• आ रही हूँ यूपी लूटने- वाराणसी में प्रियंका वाड्रा के खिलाफ लगाए गए पोस्टर

#HarishRawatstingoperation: उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ

नई दिल्ली/देहरादून- समाचार प्लस के स्टिंग ऑपरेशन के बाद उत्तराखंड में रविवार को आखिरकार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि शनिवार रात को उत्तराखंड के सियासी संकट पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की आपात बैठक हुई थी जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की गई थी। सूत्रों की मानें तो फिलहाल विधानसभा भंग नहीं की गई है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार सुबह संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत इस उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किये।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार रात हुई केंद्रीय कैबिनेट की आपात बैठक में असम में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की गई। मंत्रिमंडल की इस बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देर रात राष्ट्रपति को यथास्थिति से अवगत कराया था।
 
गौरतलब है, राज्य में कांग्रेस के 9 विधायकों के बागी होने के बाद मुश्किलों में घिरी हरीश रावत सरकार को 28 मार्च को बहुमत साबित करने को कहा गया था।

भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से कल भेंट करके प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए कहा था कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

इससे पहले आज यानि रविवार को मु्ख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉफ्रेंस कर भाजपा पर धमकी देने और हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे। जब रावत से पूछा गया कि जनता के बीच जाने का क्या मतलब निकालें तो रावत ने मीडिया से कहा, 'इसका मतलब आप खुद निकाल लीजिए।'

संबंधित समाचार

:
:
: