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10,000 करोड़ रुपये के एनआरएचएम घोटाले में मायावती से जल्द पूछताछ करेगी सीबीआई

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले में सीबीआई बहुुत जल्द उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पूछताछ करने वाली है। सीबीआई ने एनआरएचएम घोटाले में 74 प्राथमिकियां और 48 आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए मायावती से पूछताछ का फैसला किया है।

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, इस घोटाले में कुछ नए सबूत मिले हैं जिसके तहत दो मुद्दों पर मायावती की भूमिका की जांच करनी जरूरी हैं। एक मुद्दा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को बांटने और दूसरा जिला परियोजना अधिकारियों के 100 से अधिक पद तैयार करने से जुड़ा हुआ है। इन अधिकारियों को ही भ्रष्टाचार में कथित तौर पर मददगार समझा जा रहा है।

जब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अलग अलग किया गया उस दौरना मायावती मुख्यमंत्री थीं। आरोप है ये कि इस विभाग को इसलिए बांटा गया ताकि एनआरएचएम के धन को सीधे तौर पर परिवार कल्याण विभाग के अधीन लाया जा सके। उस वक्त इस विभाग के मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा थे, जिनके खिलाफ सीबीआई पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। कुशवाहा को 3 मार्च 2012 को गिरफ्तार किया गया था और अभी तक वह जेल में ही है। कुशवाहा ने हाल ही में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकटया था।

सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि, 'जिला परियोजना अधिकारी (डीपीओ) सिर्फ उन्हीं लोगों को बनाया गया है, जिन्होंने चुने हुए आपूतिकर्ताओं को अनुबंध दिलाने में कथित तौर पर भूमिका निभाई तथा बदले में आरोपी नौकरशाहों ने बड़े पैमाने पर अवैध लाभ लिए।'प्राथमिकी में आरोप लगाया गया, 'कथित अपराधिक साजिश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग के बंटवारे का प्रस्ताव दिया गया और भारत सरकार की ओर से तय एनआरएचएम के नियमों के खिलाफ इजाजत दी गई।' सीबीआई सूत्रों ने बताया कि डीपीओ के 100 पदों को अनियमित ढंग से तैयार किया गया।

बता दें कि, केंद्र सरकार ने 2005-06 के दौरान उत्तर प्रदेश को एनआरएचएम के क्रियान्वयन के लिए 11,080 करोड़ रुपये दिए थे, जिसमें से 9,133 करोड़ रुपये उपयोग के लिए जारी किए गए। राज्य सरकार ने केंद्र की ओर से जारी किए गए  8,658 करोड़ रुपये खर्च किए।

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