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हाशिमपुरा कांड : निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी यूपी सरकार

मेरठ के हाशिमपुरा में करीब 28 साल पहले हुए सामूहिक नरसंहार मामले में सुबूत के अभाव में 21 मार्च को पीएसी के 16 आरोपी जवानों को रिहा किए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ समाजवादी सरकार हाईकोर्ट में जाएगी।


हाशिमपुरा कांड के पीड़ितों द्वारा सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से मुलाकात किए जाने के बाद प्रदेश के अपर महाधिवक्ता जफरयाब जीलानी ने बताया कि हाशिमपुरा में 45 मुसलमानों की पीएसी जवानों us सामूहिक हत्या करके शव नहर में फेंके जाने के मामले में दिल्ली की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ वहीं के हाईकोर्ट में अपील दाखिल की जा रही है। उम्मीद है कि 22 या 25 मई को इसे दाखिल कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके लिए पिछली 15 मई को दिल्ली में संबंधित वकीलों को अपील का मसविदा भेज दिया गया है। उनकी तरफ से राय मिलते ही अपील दाखिल कर दी जाएगी। इसके लिए वह खुद दिल्ली जाएंगे।

गौरतलब है कि 22 मई 1987 को मेरठ के कई इलाकों में दंगे हो रहे थे। सेना ने हाशिमपुरा और आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चला कर सैकड़ों लोगों को पकड़ा था। सेना ने हाशिमपुरा से पकड़े गए करीब 50 लोगों को पीएसी के जवानों के हवाले कर दिया था। आरोप है कि पीएसी के जवान उन सभी लोगों को ट्रक में भरकर मुरादनगर की गंग नहर व गाजियाबाद की हिंडन नहर तक ले गए और उनमें से 45 लोगों को गोलियों से भून दिया। इस नरसंहार का खुलासा उन लोगों ने किया जो लोग गोली लगने के बाद भी किस्मत से बच गए थे। मामले की सुनवाई दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में 28 साल तक चली। हाल ही में निचली अदालत ने आरोपी 16 पीएसी के जवानों को बरी कर दिया था।

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