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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजद नेता तेजस्वी यादव की याचिका को खारिज कर दिया, उन्होंने पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि वह पटना में अपना सरकारी आवास खाली कर दें। साथ ही रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीश की पीठ ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

2015 में तेजस्वी यादव को पटना में देशरत्न मार्ग का आधिकारिक बंगला आवंटित किया गया था। उन्हें सुशील कुमार मोदी के बाद बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। तेजस्वी यादव, जो वर्तमान में राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, हालांकि वह अभी बंगले में रहते हैं। यह आवास राजभवन और मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के करीब है।

तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के आदेश के बाद पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्हें सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। पटना उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

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