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 अखिलेश सरकार में कब्रिस्तान का बजट रहा दोगुना, तो बेहाल रहे श्मशान

लखनऊ. एक चुनावी रैली में पीएम नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश की सपा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा था कि यूपी की सरकार कब्रिस्तान पर ज्यादा पैसे खर्च करती है और श्मशान पर कम। जिसके बाद से प्रदेश की शियासत श्मशान और कब्रिस्तान के मुद्दे पर गरमा गई। चुनावी रैलियों दौरान नेताओं के भाषणों में आज-कल श्मशान और कब्रिस्तान ही छाए हुए हैं। इस मुद्दे पर जब हमने जानकारी की तो जो हकीकत पता चली उनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं।

दोगुना हुआ कब्रिस्तान का बजट

-अगर 2015-16 और 2016-17 के अखिलेश सरकार के बजट को देखें तो हमें इसकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा।
-2015-16 के बजट में सपा सरकार ने कब्रिस्तान के चारों तरफ दीवार बनाने का बजट सरकार ने 200 करोड़ रखा था।
-वहीं 2016-17 में यह बजट बढ़कर दो गुना यानी 400 करोड़ हो गया।
-इस बजट में 87,694 कब्रिस्तान इसके लिए चुने गए थे, जिनकी बाउंड्री वॉल बनाई जानी थी।
-लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बजट दोगुना होने के बाद भी 5314 कब्रिस्तानों की ही बाउंड्री वॉल बनवाई जा सकी।

श्मशान के लिए 100 करोड़ का बजट

-अब अगर हम श्मशान के बजट को देखें तो सपा सरकार में 2014-15 में श्मशान के लिए यूपी में 100 करोड़ का बजट था।
-इस बजट में कुल 755 श्मशान बनाए गए।
-वहीं 2015-16 में फिर 100 करोड़ के बजट श्मशान के लिए फिर आया।
-जिसमें से 755 श्मशान बनाए जाने थे और सभी बन गए।
-इसके बाद 2016-17 में 127 करोड़ के बजट से 521 श्मशान बनाए जाने थे।
-जिसमें अभी तक 138 बन पाए हैं, बाकी बचे 383 श्मशान मार्च तक बन जाने का दावा है।

कब्रिस्तान की जमीन बनीं दंगों की वजह

-अब 2015 में यूपी में हुए दंगों को देखें तो प्रदेश भर में 6813 वारदाते दंगे की हुईं।
-इनमें करीब 15 फीसदी दंगों के पीछे वजह कब्रिस्तान की जमीन रही।
-क्योंकि ज्यादातर जगहों पर कब्रिस्तान की दीवार तय ना होने मुख्य कारण था।
-जिसके कारण धार्मिक जुलुस निकालने के दौरान तनाव की स्थिति पैदा हुई।

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