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गणतंत्र दिवस के मौके पर जेट एयरवेज के टिकट में 25 प्रतिशत की छूट

जेट एयरवेज की निजी एयरलाइन्स कंपनी ने 26 जनवरी को एयर टिकट पर 25 प्रतिशत की छूट का एलान किया है। एयरलाइन्स कंपनी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने कस्टमर को लुभाने के लिए यह एलान किया है। बता दें कि, संयुक्त अरब अमीरात की एतिहाद एयरवेज पीजेएससी की घरेलू कंपनी में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जेट एयरवेज और एतिहाद एयरवेज के इंटरनेशनल रूटों पर यात्रा के लिए यह ऑफर 1 फरवरी के बाद से मान्य होगा।

एयर टिकट पर 25 प्रतिशत की छूट का ऑफर बिजनस और इकॉनमी दोनों ही क्लास पर लागू होगा।

खबरों है कि, शेयरधारकों को भेजे गए ‘पोस्टल बैलेट नोटिस’ के मुताबिक जेट एयरवेज की एतिहाद को प्रतिभूति जारी कर 30 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना है।

गौरतलब है कि इस साल तीसरी बार जेट एयरवेज ने टिकटों पर छूट का ऑफर दिया है। यह छूट उन पैसेंजर को मिलेगी जो जेट एयरवेज से खाड़ी देशों, यूरोप और अमरीका का सफर करते हैं।

डीजीसीए ने स्पाइसजेट पर लगी रोक हटाई, टिकट बुकिंग शुरू

स्पाइसजेट के अच्छे दिनों की शुरूआत होने वाली है। डीजीसीए ने स्पाइसजेट की सीट बुकिंग करने पर लगी रोक को हटा लिया है। इसके बाद एयरलाइन ने भी स्टेटमेंट जारी कर कहा कि 29 मार्च से 24 अक्टूबर के बीच समर शेड्यूल के लिए फ्लाइट्स की बुकिंग शुरू हो गई है।

स्पाइसजेट को मिली एडवांस बुकिंग के माध्यम से कंपनी का वर्किंग कैपिटल सामान्य लेवल पर आ जाएगा। स्पाइसजेट के सीओओ संजीव कपूर को उम्मीद है कि, इस एडवांस बुकिंग से कंपनी के वर्किंग कैपिटल लेवल सामान्य हो जाएंगे। अगर एडवांस सस्ते किराए सही ढंग से लागू किए जाएं तो कंपनी को फायदा हो सकता है।

एयरलाइन ने अपनी स्टेटमेंट में अपने ग्राहकों का शुक्रिया अदा किया है। स्टेटमेंट में एयरलाइन ने कहा, ‘स्पाइसजेट अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, पार्टनर्स और सप्लायर्स का री-स्ट्रक्चरिंग और टर्नअराउंड प्लान के दौरान उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता है।’

बता दें कि, स्पाइसजेट पिछले काफी समय से चुनौतियों से गुजर रही है। कंपनी के सीओओ संजीव कपूर के मुताबिक अभी एयरलाइन को फंड नहीं मिला है और वो आंतरिक संसाधनों से अपना ऑपरेशन मैनेज कर रही है। स्पाइसजेट का सौदा पूरा होने के अंतिम दौर में और कंपनी को बकाया चुकाने में एयरपोर्ट्स से सहयोग मिल रहा है। इस समय स्पाइसजेट पर तेल कंपनियों का कोई बकाया नहीं है।

नई दिल्ली- सरकार ने बुधवार से कोयला ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 36 ब्लॉकों का आंवटन किया जाएगा। और फरवरी के अंत तक यह कार्यवाही पूरी कर दी जाएगी।

कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए अधिसूचना जारी करके प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को ही आवंटन किया जाएगा। यह आवंटन केंद्र तथा राज्या सरकारों के उपक्रमों को ही किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आवंटन में उन कंपनियों को तरजीह दी जाएगी जिन्हें कोयला क्षेत्र में काम करने का अनुभव है और खनन से जुड़ा काम कर चुकी हैं। उन्होने कहा कि आवंटन 28 फरवरी तक किया जाना है और 31 मार्च से पहले इससे संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी।

कोयला सचिव के मुताबिक पहले 101 कोयला ब्लॉक आवंटन करने की घोषणा की थी लेकिन तीन ब्लाक में पर्यावरण आदि से जुड़ी दिक्कतें आने के कारण अब सिर्फ 98 कोल ब्लॉक की आवंटन प्रक्रिया पर होगा। इनमें 36 ब्लॉक के आवंटन की कार्यवाही आज से शुरू कर दी गई है और इसके लिए कल अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कोयला ब्लॉक आवंटन की निविदा प्रक्रिया शुरू की है जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उनका कहना था कि पहली सूची में जिन 23 ब्लाक का आवंटन किया जाना है उसके लिए 87 निविदादाता शामिल हो रहे हैं और उन्होंने 226 फार्म खरीदे गए हैं।

इसी तरह से दूसरी सूची की 23 खदानों की निविदा में 82 कंपनियां शामिल हुई हैं। निविदा के लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी जारी है। स्वरूप ने कहा कि अब तक 166 निविदाकर्ताओं की तरफ से ब्लॉक क्षेत्र का दौरा करने का अनुरोध मंत्रालय को मिला है और 101 कंपनियों के प्रतिनिधि साइट दौरा कर चुके हैं।

उनका कहना था कि तीसरी सूची के ब्लॉकों के आवंटन के वास्ते प्रक्रिया दो अप्रैल से पहले शुरू की जाएगी।

सीबीआई की गिरफ्त में दयानिधि मारन का अतिरिक्त निजी सचिव

सीबीआई ने 300 से ज्यादा टेलीफोन लाइनों के आवंटन के मामले में तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन के अतिरिक्त निजी सचिव रहे वी गौतमन सहित तीन लोगों को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सीबीआई ने गौतमन के अलावा सन टीवी नेटवर्क के मुख्य तकनीकी अधिकारी एस कन्नन और इलेक्ट्रेशियन एल एस रवि को भी गिरफ्तार किया है। इन तीनों को चेन्नई स्थित एक अदालत में गुरूवार को पेश किया जाएगा।

इन पर आरोप है कि इन्होंने 323 टेलीफोन लाइनों को जो बीएसएनएल के महाप्रबंधक के नाम पर थीं उन्हें अनुचित तरीके से मारन के बोट हाउस निवास और सन टीवी नेटवर्क को दे दिया गया था।

बता दें कि, सीबीआई ने इस मामले में अक्टूबर 2013 में मारन और बीएसएनएल के अधिकारियों के खिलाफ एक प्रारंभिक जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी का दावा है कि पूर्व मंत्री के खिलाफ एक नियमित मामला चलाने के लिए अब उसके पास पुख्ता सबूत हैं।

 

बैंक यूनियन ने चार दिनों की हड़ताल टाली

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी संगठनों ने अपनी चार दिन की हड़ताल टाल दी है। बता दें कि सभी बैंक कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 21 जनवरी से प्रस्तावित चार दिन की हडताल पर जाने वाले थे। खबर है कि, बैंक प्रबंधन ने बैंक कर्मचारियों के वेतन वृद्धि संबंधी मामलों को फरवरी के शुरुआत तक सुलझाने का आश्वासन दिया है जिसके बाद कर्मचारी संगठनों ने हडताल टालने का फैसला किया।

बैंक कर्मचारी लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के अडियल रूख से नाराज कर्मचारियों ने 21 जनवरी से चार दिन की हडताल पर जाने की घोषणा की थी। नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के महासचिव अश्विनी राणा ने कहा कि वेतन वृद्धि पर बातचीत जारी रखने के लिये बैंक प्रबंधन भारतीय बैंक संघ के अनुरोध पर बैंक हडताल टाले जाने का निर्णय किया गया।

वहीं बैंक कर्मचारियों का कहना है कि, अगर उनकी मांग को माना नहीं गया तो वह फरवरी में चार से पांच दिन की हडताल की नयी तारीख तय करेंगे। दरअसल, बैंक कर्मचारियों की वेतन समीक्षा नवंबर 2012 से लंबित है। इससे पहले, सात जनवरी को एक दिन की हडताल करने का फैसला किया गया था जिसे भारतीय बैंक संघ के आग्रह पर टाल दिया गया था। उस समय आईबीए ने वेतन में 11 प्रतिशत की वृद्धि के अपने प्रस्ताव को बढाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया था। लेकिन यूनियन 29 प्रतिशत वेतन बढाये जाने की मांग कर रहे थे।

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