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सरकार जीएसटी यानि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के मुद्दे पर गंभीर है। सरकार जीएसटी के मामले में दूसरे राज्यों से हुए सब मतभेदों को भुलाकर, साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती है। इसी कोशिश पर काम करते हुए गुरूवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ तीन बैठकें की, बैठक में कुछ राज्यों से कुछ मुद्दों पर सहमति बनती दिखाई दी।

सूत्रों के मुताबिक सरकार ने राज्यों के साथ विवादों में नरमी दिखाई है। केंद्र ने कहा कि राज्यों को होने वाले सभी संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई की जाएगीए वह भी उस रूप मेंए जिस रूप में वे चाहेंगे। सूत्रों ने कहा कि राज्यों ने कहा है कि वे केंद्र के इस प्रस्ताव पर जल्द ही जवाब देंगे।

गुरूवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली जेएंडके, पंजाब, गुजरात के वित्त मंत्रियों से मुलाकात की , और जीएसटी पर सहमति की तरफ एक कदम आगे बढ़ा है। केंद्र जीएसटी व्यवस्था 1 अप्रैलए 2016 से लागू करना चाहता हैए जो पिछले छह.सात सालों से लंबित है।

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