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ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बिल- 2015 को मिली कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बधुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) विधेयक-2015 को मंजूरी दे दी गई।  इस नए कानून को वर्तमान 1986 बीआईएस कानून के बदले इस बिल को मंजूरी दी गई है। जब ये नया कानून लागू हो तो यह वर्तमान बीआईएस अधिनियम-1986 की जगह आ जाएगा।

बता दें कि, इस नए बीआईएस कानून में उपभोक्ताओं के पास ज्यादा अधिकार होंगे। इतना ही नहीं कुछ नए प्रावधान भी इस कानून में सम्मिलित किए जाएंगे। जो इससे पहले के कानून में नहीं थे।

इस नए बिल के प्रावधानों के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया बनाया जाएगा।

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक गवर्निंग कांउसिल की तरह काम करेगा। बीआईएस की कांउसिल में प्रेसिडेंट के अलावा अन्य मेंबर भी होंगे।

इस नए बीआईएस कानून के प्रावधानों के अनुसार गुड्सए सर्विसेजए सिस्टम्स आदि सभी के स्टैंडर्ड तय किए जाएंगे और सेहतए पर्यावरणए सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए इन सभी चीजों और सर्विसेज का सर्टिफिकेशन भी जरूरी किया जाएगा। इसके साथ साथ सोने.चांदी के बने सामानों की हॉलमार्किंग भी जरूरी होगी।


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