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आयकर छूट में बदलाव नहीं, सर्विस टैक्‍स बढ़ा

वित्त मंत्री ने बजट 2015-16 पेश करते हुए कहा कि देश को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए मेरे सामने पांच प्रमुख चुनौतियां हैं। पहला. कृषि से कम आय, दूसरा सरकारी घाटे को काबू करना, तीसरा राजकीय अनुशासन को बनाए रखना, चौथा मैनुफेक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी गिरना और पांचवा,गरीबों तक सब्सिडी पहुंचाना।

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे इसके लिए हम सब्सिडी को जेएएम से जोड़ेंगे। उन्होंने अब जन धन योजना के तहत खुलने वाले खातों के लिए दुर्घटना बीमा बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का एलान किया। वित्त मंत्री ने अटल पेंशन योजना शुरू करने का एलान किया। इसके तहत एक हजार रुपये कर्मचारी और एक हजार रुपये सरकार देगी। 60 साल की उम्र के बाद कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे।

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को बीमा कवर दिया जाएगा। इसमें 12 रुपये के सालाना प्रीमियम पर दो लाख का बीमा कवर होगा। साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए नई मंजिल योजना की घोषणा की गई। इसके लिए 3738 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में कृषि सिंचाई के लिए एक हजार करोड़ए बाल विकास स्कीम के लिए 1500 करोड़ए नीति आयोग को एक हजार करोड़ए मनरेगा के लिए 34699 करोड़ए नमामि गंगे स्कीम के लिए 4173 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्भया फंड में अतिरिक्त एक हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई।

अरुण जेटली ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की शुरुआत की घोषणा की। इसके तहत खाताधारकों को सोने के बदले लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही अशोक चक्र लगे सोने के सिक्के जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में विश्व धरोहरों वाले स्थलों का विकास किया जाएगा।

इस बजट से मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी उम्मीदों थी, लेकिन इस नए बजट ने जनता के अरमानों पर पानी फेर दिया। बता दें कि, आयकर छूट में कोई बदलाव नहीं किया। इसका अर्थ यह है कि व्यक्तिगत आयकर में प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये तक छूट जारी रहेगा। वहीं एक करोड़ से ज्यादा की आय वालों को दो फीसद सरचार्ज देना होगा। दूसरी ओर जेटली ने स्वास्थ्य बीमा पर अवश्य टैक्स छूट 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने की घोषणा की, जबकि बुजुर्गों के लिए यह छूट 30 हजार होगी। बजट में कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसद से घटाकर 25 फीसद करने का प्रस्ताव रखा गया हैए जो अगले चार साल में लागू होगा। साथ ही सेवा कर को 12ण्36 फीसद से बढ़ाकर 14 फीसद करने का प्रस्ताव है।

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