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कालाधन छिपाने पर 10 साल तक की कैद- वित्त मंत्री 

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने मोदी सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में कालेधन के मुद्दों को भी शामिल किया है। बता दें कि, मोदी सरकार की कालेधन के मुद्दे पर कई बार कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। वित्त मंत्री ने आम बजट में टैक्स चोरी और काले धन को वापस लाने के लिए नया कानून बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत टैक्स चोरी करने वालों को 10 साल और विदेशों में काला धन छुपाने वालों को सात साल की कड़ी सजा का प्रावधान है। लेन-देन को पारदर्शी बनाने के लिए अब एक लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी पर पैन कार्ड देना अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है।

साथ ही वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को भी तरजीह दी है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार ने 33ए150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार का सबसे ज्यादा जोर समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने पर होगा।

रक्षा क्षेत्र को बेहद अहम बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए दो लाख 86 हजार 727 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सेना का अाधुनिकीरण करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है।

 

 

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