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रायबरेली: सरकार प्रदेश भर में वृद्ध व निराश्रित लोगों की देखभाल करने के लिये करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा रही है। विश्व बैंक से लेकर तमाम ऑर्गनाइजेशन अलग अलग योजना चलाकर उनके हित की बात कर रहे हैं। मगर इसके उलट जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत कुछ और ही है।

आंख मूंद कर काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारी जीवित को मृत बताकर उसकी पेंशन बन्द कर दे रहे हैं। आफिस में बैठे बैठे ही असहाय विधवा वृद्धा को कागजों पर मार डालने वाले इन अधिकारियों की मानवता दर दर की ठोकरें खा रही बूढ़ी नम आंखों को देख कर भी नहीं जागी।

दरअसल, कागजों में वो दो साल पहले ही मर चुकी है। सामने आने पर भी सरकारी बाबू इन्हें जीवित मानने को तैयार नहीं है। ये हम नही खुद सरकारी कागज बता रहे हैं। इनका नाम भगवत देइ है। और यह जिले की डलमऊ तहसील क्षेत्र के मुरैठी गांव को रहने वाली हैं।

कुछ समय पहले इनके पति की मृत्यु हो गयी थी तो इनके ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। इनको सरकार की तरफ से विधवा पेंशन मिलने लगी तो इनको लगा कि इनका वृद्धा अवस्था मे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। मगर जिले के अधिकारियों ने ऐसी कलम चलाई कि अभिलेखों में भगवत देइ को जीते जी मार दिया गया।

वृद्धा भगवत देइ की माने तो लगभग दो वर्ष पूर्व उनके घर मे ब्लाक से सेक्रेटरी साहब कोई सर्वे करने आये और उनसे दस्तखत करवाये थे। तभी से उनकी पेंशन आना बंद हो गयी।

अब जब वह ब्लाक व तहसील से लेकर जिले के आलाधिकारियों के चक्कर लगाती हैं तो उनको यह कह कर वापस कर दिया जाता है कि आप तो मर चुकी हैं इसलिए आप की पेंशन बन्द कर दी गयी है। अब बेचारी वृद्धा को जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों के सामने खुद के जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है और अधिकारी है कि मानते ही नहीं।

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