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केंद्र सरकार ने देश की जनता को नए साल का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने आज भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बस अब इस अध्यादेश को लागू करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाकि रह गए हैं।

इस अध्यादेश की मंजूरी के बाद लोगों को जमीन अधिग्रहण की मौजूदा शर्तों में ढील मिलेगी, जिससे उनका जमीन खरीदना आसान हो जाएगा। इसके तहत किफायती दरों पर घर बनाने, रक्षा परियोजनाओं, औद्योगिक कॉरिडोर, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और गांवों में बुनियादी ढांचे बनाने पर आसानी होगी।

सरकार ने भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी तो दे दी, लेकिन मुआवजे में कोई कमी न करेक उसकी दरें ऊंची रखी हैं, ताकि दूसरे पक्ष को आर्थिक नुकसान नहीं हो।

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