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कैबिनेट ने ई-रिक्शा और ई-कार्ट्स को मंजूरी दे दी है, क्योंकि मंगलवार को खत्म हुए शीतकालीन संसद सत्र में मोटर वीइकल्स अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो सका था। बता दें कि केंद्र सरकार ने ई-रिक्शा को मोटर वीइकल्स के तौर पर लेने के लिए ऑर्डिनेंस रूट का सहारा लिया है, जिससे अब उन्हें कानूनी रूप से सड़कों पर चलने की इजाजत होगी।

संशोधित कानून के मुताबिक ई-रिक्शा में केवल चार यात्रियों को बैठने की इजाजत होगी। साथ ही वह 40 किलो से ज्यादा सामान नहीं ले जा सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक ई-रिक्शा के मोटर का पावर 2,000 वाट से ज्यादा और इसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, ई-रिक्शा और ई-कार्ट्स को रजिस्ट्रेशन मार्क डिस्प्ले करने से जुड़ी सभी जरूरतों, लेटर्स के साइज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सर्टिफिकेट ऐंड फिटनेस की वैधता का पालन करना होगा।

संशोधित नियमों के मुताबिक अब राज्य सरकारें इन वीइकल्स को रजिस्टर करेंगी। बता दें कि इन वीइकल्स में से ज्यादातर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ही चल रहे हैं। ई-रिक्शा और ई-कार्ट्स को अब ऑटोमोबाइल लैंप, व्हील रिम्स, इंस्टॉलेशन, लाइटिंग और लाइट सिग्नलिंग डिवाइसेज के परफॉर्मेंस के मामले में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स का पालन करना पड़ेगा।

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