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कैबिनेट ने कोयला आवंटन और बीमा क्षेत्र में FDI को मंजूरी दे दी  है। कैबिनेट ने  बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी है, और कोयला ब्लाॅक नीलामी से जुड़े मामलों को भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि सरकार इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित नहीं कर पाई थी। लेकिन अब सरकार इन दोनों अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उनके पास भेजेंगे।

वित्तमंत्री अरुण जेटली के मुताबिक, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ने पर छह से आठ अरब डॉलर का निवेश आने अनुमान है। बीमा क्षेत्र में प्रस्तावित 49 प्रतिशत की सीमा में एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश दोनों शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूत्रों ने बताया मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्र पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी। बीमा विधेयक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कुल सीमा 26 से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित विधेयक राज्य सभा में 2008 से लंबित है।

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