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ट्रेनों में रिजर्वेशन के नियमों में बदलाव हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि संसद की पीएसी ने एडवांस ट्रेनों में कोटा बढ़ाने की सरकार से सिफारिश की है.

इतना ही नहीं प्रीमियम तत्काल खत्म करने की भी बात कही जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, तत्काल टिकट का कोटा घटने की भी पीएसी ने सिफारिश की है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रेनों में आरक्षण के नियमों में बदलाव हो सकता है.

इसी बीच तत्काल टिकटों पर भी प्रीमियम सिस्टम पर नाराजगी जताते हुए संसद की लोक लेखा कमिटी ने रेलवे से कहा है कि वह तत्काल टिकटों पर प्रीमियम दर वाली टिकटों की तादाद कम करे.

कमिटी का कहना है कि इसका दोहरा नुकसान हो रहा है, एक तो जो लोग इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते, उन्हें रिजर्व टिकट ही नहीं मिल पाता और दूसरे जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं हैं, वे भी आसानी से बर्थ बुक नहीं करा पाते.

प्रो. के.वी.थॉमस की अध्यक्षता वाली इस संसदीय समिति की रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा में पेश की गई. समिति ने कहा है कि आधी तत्काल टिकटों को प्रीमियम चार्ज लगाकर बेचा जा रहा है. इसका असर यह है कि जो लोग ज्यादा पैसा दे सकते हैं और इंटरनेट सुविधा से लैस हैं तो उन्हें आसानी से रिजर्व सीट मिल जाती हैं लेकिन जिनके पास यह सब नहीं हैं, उन्हें रिजर्व सीट मिल ही नहीं पाती.

इस तरह से यह सिस्टम ऐसा बन गया है, जिसके तहत सभी को एक समान अवसर नहीं मिल पाते. कमिटी ने कहा है कि रेलवे को गरीबों के हितों के बारे में सोचना चाहिए.

समिति ने रेलवे से कहा है कि तत्काल पर प्रीमियम चार्ज वाली टिकटों की तादाद में कमी लाए ताकि ज्यादा पैसा खर्च न कर पाने वाले भी टिकट हासिल कर सकें. इसके अलावा तत्काल रिजर्वेशन को व्यावहारिक बनाया जाए और इंटरनेट के जरिए बुक की जाने वाली टिकटों की तादाद को सीमित किया जाए.

इसके अलावा कमिटी ने कहा है कि तत्काल और एडवांस रिजर्वेशन सिस्टम की जांच से यह बात भी सामने आई है कि जिन पैसेंजरों के लिए यह योजना शुरू की गई थी, उसका वे आसानी से लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि इसमें हेरा फेरी होने लगी.

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