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हुडा सरकार ने वाड्रा को अनुचित फायदा पहुंचाया: कैग

नई दिल्ली- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने हरियाणा की पिछली भूपेंद्र सिंह हुड्डा (कांग्रेस) सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने डीएलएफ के साथ जमीन समझौते में रॉबर्ट वाड्रा को अनुचित तरीके से फायदा पहुंचाया। वाड्रा की कंपनी स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुड़गांव जिले के मानेसर में साल 2008 में 3.5 एकड़ जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेची थी। हुड्डा सरकार की मंजूरी से इस जमीन के उपयोग में परिवर्तन करके इसे डीएलएफ को बेचा गया था.
 
हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को कैग की रिपोर्ट पेश की गई जिसके मुताबिक, 'विशेष आवेदक (वाड्रा की कंपनी) को अनुचित लाभ देने की संभावना खारिज नहीं की जा सकती.' रिपोर्ट में हुड्डा सरकार का वाड्रा की कंपनी को खास महत्व देने पर भी सवाल उठाया गया है।
 
हुड्डा सरकार ने अपनी तरफ से सीयूएल के लिए तत्काल मंजूरी प्रदान करके वाड्रा के प्रति एक तरह से आभार जताया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस सौदे को अवैध बताते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया था।
 
यह विवाद तब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, जब विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार दिल्ली तथा दिल्ली के आसपास विवादित भूमि सौदों में वाड्रा की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
 
उल्लेखनीय है कि वाड्रा ने दिल्ली के निकट हरियाणा के चार जिलों -गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद तथा मेवात- में जमीनें खरीदी थीं।
 
खेमका ने आरोप लगाया था कि वाड्रा के जमीन सौदों से राज्य को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने साल 2005 के बाद वाड्रा की कंपनी द्वारा खरीदे गए सभी जमीनों के सौदे की जांच के आदेश दिए। लेकिन हुड्डा सरकार ने वाड्रा को क्लिन चिट दे दी और इस आदेश के लिए खेमका पर ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

1984 सिख दंगा: सीबीआई ने टाइटलर को दी क्लीनचिट

नई दिल्ली: सीबीआई ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ एक मामले में अदालत में तीसरी बार ‘क्लोजर’ रिपोर्ट दाखिल की है। इस मामले में अदालत ने पीड़ित को नोटिस जारी किया। पीड़ित के वकील ने जांच एजेंसी द्वारा मामला बंद करने संबंधी रिपोर्ट दाखिल किए जाने का विरोध करते हुए सवाल किया कि क्यों यह ‘गोपनीय’ तरीके से किया गया।

सीबीआइ की ओर से दी गई क्लीन चिट पर विरोध जताते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) आज प्रदर्शन करेगी।
 
सीबीआई ने कहा कि एक सत्र अदालत के निर्देश पर उसने मामले में और जांच की और इसे बंद करने के लिये रिपोर्ट दाखिल की है। अप्रैल 2013 में एक सत्र अदालत ने मामला बंद करने के लिये दाखिल सीबीआई की रिपोर्ट खारिज करते हुए इसमें और जांच करने का निर्देश दिया था। सीबीआई पहले भी मामले को बंद करते हुए टाइटलर को दो बार क्लीन चिट दे चुकी है।

सीबीआई की मामला बंद करने संबंधी नवीनतम रिपोर्ट मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल की गयी। उन्होंने बाद में इसे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) सौरभ प्रताप सिंह के पास भेज दिया। एसीएमएम ने पीड़ित और शिकायतकर्ता लखविंदर कौर को 27 मार्च के लिए नोटिस जारी किया। कौर के पति बादल सिंह 1984 के दंगों में मारे गए थे।
 
अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर गौर करने से पता लगता है कि आरोपी जगदीश टाइटलर के संबंध में पहले भी मामला रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल की गयी थी। एसीएमएम ने कहा, ‘‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर मौजूदा क्लोजर रिपोर्ट के आलोक में लखविंदर कौर को अदालती नोटिस जारी किया जाए...27 मार्च के लिए।’’
 
दंगा पीड़ितों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का ने सीबीआई द्वारा मामला बंद करने के लिये रिपोर्ट दाखिल करने पर अप्रसन्नता जतायी। उन्होंने कहा, ‘‘यह गोपनीय तरीके से क्यों किया जा रहा है? यहां तक कि शिकायतकर्ता को भी इसके बारे में सूचना नहीं दी गयी है. इसे गोपनीय तरीके से दाखिल किया गया है। इससे पता लगता है कि प्रयास किया गया है कि अदालत गोपनीय तरीके से मामला बंद करने संबंधी रिपोर्ट स्वीकार कर ले।’’
 
उन्होंने कहा कि मामला बंद करने के लिये यह रिपोर्ट 24 दिसंबर 2014 को दाखिल की गयी थी और उन्हें इस संबंध में आज ही जानकारी मिली और वह भी अनधिकृत रूप से एक अन्य वकील के जरिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित को अब तक इसकी सूचना नहीं है। सत्र अदालत ने 10 अप्रैल 2013 को सीबीआई की मामला बंद करने की रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया था जिसमें टाइटलर को क्लीन चिट दी गयी थी। अदालत ने तीन लोगों की हत्या के मामले में फिर से जांच का आदेश दिया था।

सुनंदा के फोन, लैपटॉप से मिटाए गए थे मैसेज, फरेंसिक साइंस की मदद से मिला डेटा

नई दिल्ली- सुनंदा पुष्कर हत्या मामले में गुजरात लैब से मिली रिपोर्ट से नया और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस को सौंपी गई रिपोर्ट में सुनंदा के मोबाइल और लैपटॉप से कुछ मैसेज हटाए जाने की बात स्वीकारी गई है। पुलिस ने 6 जनवरी को सुनंदा के मोबाइल और लैपटॉप को जांच के लिए गांधीनगर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस लैब भेजा था।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लैब से मिली रिपोर्ट के अनुसार, सुनंदा पुष्कर के निजी फोन से कई मैसेज हटाए जाने की बात सामने आ रही थी। पुलिस जांच करना चाहती थी कि लैपटॉप और मोबाइल फोन से कोई डिटेल किसी ने डिलीट की है या नहीं। यह रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। एसआईटी अब टि्वटर, फेसबुक और ब्लैकबेरी से संपर्क करेगी। पुलिस चाहती है कि सुनंदा के सोशल मीडिया अकाउंट का डाटा उससे शेयर किया जाए। यह भी बताया जाए कि सुनंदा इन अकाउंट्स के माध्यम से किन-किन लोगों के संपर्क में थीं।

उधर, पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर से फिर पूछताछ की जा सकती है।

साथ ही पुलिस अब इस मामले में पाकिस्तान की पत्रकार मेहर तरार से भी गवाह के तौर पर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके लिए अभी समय तय नहीं हुआ है।

पीएम मोदी की ‘प्रगति’ सुनेगी जनता की शिकायतें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की शिकायतें सुनने के लिए बुधवार को एक नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे। मोदी सरकार के लिए भ्रष्टाचार अभी भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। जिसको खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया तरीका सोचा है। इसी वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय ने मौजूदा पब्लिक वेब इंटरफेस को ‘प्रगति’ ;प्रो ऐक्टिव गवर्नेंस ऐंड टाइमली इम्प्लिमेन्टेशनद्ध नाम के नए पोर्टल से रिप्लेस कर दिया है। प्रधानमंत्री विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से हर महीने केंद्रीय सचिवों और मुख्य सचिवों के साथ बातचीत करते हैं और इस पोर्टल को उसी दौरान लॉन्च किया जाएगा। 

मनमोहन सिंह के समय में श्पीएमओ सीपीग्राम्सश् के नाम से पोर्टल चलाया जाता था और इसमें भ्रष्टाचार का कॉलम बनाया गया था। नए पोर्टल को अब पहले के मुकाबले और अधिक आसान बना दिया गया है। भ्रष्टाचार की कैटिगरी में अब नौ अन्य प्रकार के भ्रष्टाचारों को शामिल किया गया है। इसकी मदद से संबंधित विभाग में किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा हैए उसे लेकर शिकायत दर्ज की जा सकती है। टेलिकॉमए रेलवेए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशल सर्विसेजए मिनिस्ट्री ऑफ पावरए पेट्रोलियमए हेवी इंडस्ट्रीजए अर्बन डिवेलपमेंटए रोड ट्रांसपोर्टए रूरल डिवेलपमेंट और अन्य कई डिपार्टमेंट्स को शामिल किया गया है। 

सरकार का इन नौ विभागों पर ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इन विभागों में भ्रष्टाचार की संभावनाएं होती हैं। डिपार्टमेंट्स और भ्रष्टाचार के कैटिगरी की मदद से यूजर्स को सही तरीके से अपनी शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। 

पीएमओ की तरफ से उठाए जाने वाले सभी मुद्दों को प्रगति दिवस से एक हफ्ते पहले अपलोड कर दिया जाएगा और यह काम हर महीने के तीसरे बुधवार को किया जाएगा। केंद्रीय सचिवों और मुख्य सचिवों को उन मामलों पर प्रगति दिवस से पहले वाले सोमवार तक अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी।

 

यूनेस्को मुख्यालय में  लगे 'भारत माता की जय' के नारे

तीन देशों की विदेश यात्रा के पहले पड़ाव में फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी का शुक्रवार को यहां भव्य स्वागत हुआ। यहां के एलिसी पैलेस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मोदी यूनेस्को के मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले आध्यात्मिक गुरु अरविंदो को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम ने लोगों को संबाेधित किया।मोदी के संबोधन से पहले वेन्यू में भारत माता की जय के नारे भी लगे।

इसके पहले उन्होंने फ्रांस के बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की वजह 'मेक इन इंडिया' कैंपेन के लिए निवेशकों को जोड़ना है। बता दें कि पीएम मोदी शुक्रवार रात फ्रेंच राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद से मिलेंगे और सीएन नदी पर बोटिंग के दौरान 'नाव पर चर्चा' भी करेंगे।

 

यूनेस्को के कार्यक्रम में पीएम मोदी के संबोधन के मुख्य अंश-

-हमने प्रसाद नाम की योजना भी शुरू की है, जिससे धार्मिक समभाव को बढ़ावा मिले: पीएम मोदी

-भारत के लिए वैश्विक रिश्ते मजबूत करने के लिए साइंस का अहम योगदान होगा: पीएम मोदी

-विज्ञान का इस्तेमाल मानव विकास के लिए हो. यह हमारे लिए ज्यादा जरूरी है: पीएम मोदी

-हमने एक डिजिटल शिक्षा अभियान शुरू किया है, ताकि सभी गांवों में शिक्षा पहुंच सके: पीएम मोदी

-सभी धनों में विद्या सबसे अनमोल धन है: पीएम मोदी

-हम सुनिश्चित करेंगे कि हर बेटी स्कूल जाए और खुद को सुरक्षित महसूस करे: पीएम मोदी

-हर भाषा और धर्म के लोगों को बराबर मौका मिले, यह जरूरी है: पीएम मोदी

-आज पूरी दुनिया को बेहतर बनाने में यूनेस्को का अहम योगदान है: पीएम मोदी

-यूनेस्को में बोलने पर गर्व हो रहा है: पीएम मोदी शिक्षा और विज्ञान में सहयोग के लिए यूनेस्को को बहुत धन्यवाद: पीएम मोदी

-हमारा लक्ष्य सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करना है : पीएम नरेंद्र मोदी

 

 

 

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