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नेपाल भूकंप पीड़ितों के लिए सांसद देंगे अपना एक महीने का वेतन

नई दिल्ली- नेपाल में भूकंप से हुई भारी तबाही के कारण जहां हजारों लोगों की जानें गईं वहीं कितनों का आशियाना महज़ चन्द मिनटों में इस जलजले में धराशाई हो गया। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के वक्त भारत के अलावा दूसरे देश नेपाल के साथ है। और नेपाल के नागरिकों की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। सोमवार को संसद में भी विपक्षी दल केंद्र सरकार के साथ मदद के लिए एकजुट दिखे। सभी सांसदों ने अपना एक माह का वेतन नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए देने का फैसला किया है। विपक्ष समेत सभी दलों ने केंद्र द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के लिए सरकार की सराहना की।

नेपाल में आए भूकंप के बाद वहां की स्थिति पर भारतीय सांसदों ने दु:ख जताया है। सोमवार को सत्र शुरू होते ही दो मिनट का मौन रखकर पूरी संसद ने तबाही में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बचाव कार्यों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि अब तक 2,500 भारतीयों को वहां से निकाला जा चुका है। साथ ही नेपाल में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए निशुल्क वीजा सुविधा भी शुरू की गई है। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश नेपाल के साथ खड़ा है।

राज्यसभा में सपा नेता रामगोपाल यादव ने केंद्र और यूपी सरकार के बचाव कार्यों का उल्लेख किया। माकपा के नेता सीताराम येचुरी ने कहा, ‘नेपाल में राहत प्रदान करने के लिए सांसद निधि इस्तेमाल करने की मंजूरी दी जानी चाहिए।’ लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में भूकंप से मारे गए लोगों की संख्या 72 तक पहुंच गई है। इनमें 56 बिहार में, 12 यूपी में और एक-एक पश्चिम बंगाल और राजस्थान में मारे गए हैं।

"मैं ‘थैंक यू पीएम’ कहने वाले लोगों की भावना की सराहना करता हूं। मगर वास्तविक थैंक यू की हकदार हमारी महान संस्कृति है जो हमें सेवा परमो धर्म की सीख देती है।," प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा।

"गृह मंत्री होने के नाते, मुझे भूकंप की जानकारी पहले होनी चाहिए थी लेकिन पीएम ने मुझे सूचित किया। मैं उनके द्वारा मदद की त्वरित पहल की सराहना करता हूं।," गृह  मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा।

आपको बता दें कि अभी तक भारत की ओर से नेपाल में राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की 10 टीमें भेजी गई है, छह टीमें और जाएंगी, इंजीनियरिंग कार्यबल और 18 चिकित्सा यूनिटें भी रवाना हुई हैं, एक मानवरहित यान भी भेजा है, गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी की अगुवाई में अंतरमंत्रालयी टीम को 250 अत्याधुनिक वायरलेस सेट के साथ रवाना किया गया है, संचार प्रणाली दुरुस्त करने के लिए संचार विशेषज्ञ भी भेजे गए है।

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