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सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए काम करती है- प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली- राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में विरोधियों को नसीहत दी और अपनी सरकार के कार्यक्रम भी गिनाए।
मोदी ने मुफ्ती ने बयान का करारा जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर के वोटरों ने ज्यादा मतदान करके लोकतंत्र की शान बढ़ाई है। सरकार आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करेगी।
मोदी ने कहा कि देश को आगे ले जाने में सभी सरकारों का योगदान है। देश के विकास में सबका योगदान है। आपातकाल में बहुत कुछ हुआ पर देश किसी के आगे नहीं झुका। ये देश सरकारों ने नहीं बनाया। किसानों और ऋषियो ने यह देश बनाया। सरकारों ने देश नहीं बनाया, जनता ने देश बनाया।

मोदी ने कहा, स्वच्छता का अभियान अमीरों के लिए है क्या? जनधन योजना अमीरों का कार्यक्रम नहीं है। क्या जनधन योजना कारपोरेट के लिए है? देश में 40 फीसदी जनता गंगा से जुड़ी है। उन्होंने कहा, सरकार दरिद्रनारायण के लिए प्रतिबद्ध है। संतुलित विकास से देश आगे पढ़ेगा। गरीबों को घर देने के कोशिश हो रही है। लोगों में हुनर हो यह जरूरी है।

पीएम ने कहा, देश की इकनोमी देश के सामान्य लोगों के हाथ में है। देश के सामान्य लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करें तभी विकास होगा। 54 फीसदी लोग गांव में छोटा रोजगार करते हैं। मुद्रा योजना से गरीब लोगों को मदद मिलेगी।

बसपा नेता मायावती ने पीएम से प्राइवेट सेक्टर में एससी, एसटी के लिए आरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा, एनडीए सरकार में एससी, एसटी का उत्पीड़न हो रहा है।

पीएम ने कहा, 125 करोड़ लोगों में से 29 करोड़ लोगों के पास एलआईसी है। पीएम योजना के तहत समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचेगा। सिर्फ 19 करोड़ लोगों के पास एक्सीडेंटल बीमा है। हम हर तबके के लिए काम कर रहे हैं। नीति और रीति से विकास की गाड़ी आगे बढ़ेगी।

उन्होंने कहा, यूपीए ने राज्यपालों को हटाया, यूपीए सरकार ने अंधरे में राज्यपालों को हटाया। विदेश रक्षा सचिव को हटाया। पुरानी सरकार के आते ही कई तबादले हुए। उपदेश देने से पहले विपक्ष पहले अपने को देखे। भगवान करे हम सत्ता के नशे से बच जाएं। 

मोदी ने कहा, 350 प्रोजेक्ट मंजूर किए। 60 दिनों में प्रोजेक्ट पास करना तय किया। कई प्रोजेक्ट सांमजस्य में कमी के चलते लटके थे। रोज 18 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। इस समय 10.1 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं।  यूपीए सरकार 5.5 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही थी। 9 महीने में 810 किलोमीटर रेललाइन का दोहरीकरण हुआ। यूपीए के 45 महीने में 7 करोड़ आधार कार्ड बने। 9 महीने में 17 करोड़ आधार कार्ड बने।

यूएएन के तहत मजदूरों को पैसे मिलेंगे। अबतक 117 लाख टन यूरिया की बिक्री हुई। सुप्रीम कोर्ट में यूपीए सरकार ने माना मनरेगा का ऑडिट नहीं हुआ।

उन्होंने कहा, आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव का विकास होगा। विकास में सभी सरकारों का योगदान रहा है।

30 साल में पश्चिम बंगाल में उद्योग तबाह हुए। पश्चिम बंगाल में भुखमरी से सबसे ज्यादा मौतें हुई।

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