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आम आदमी पार्टी दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त सफर के बाद अब छात्रों और बुजुर्गों के लिए भी किराये में राहत के लिए प्रस्ताव बना रहीं है। अगर ऐसा होता है तो 30 लाख से अधिक यात्रियों को फायदा होगा।

इसके लिए सरकार को किराया निर्धारण कमेटी से स्वीकृति लेनी पडेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार का एक-एक सदस्य शामिल होता हैं। इस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की लगेगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये इतना आसान नही है क्योकि 2016 में गठित चौथी कमेटी की सिफारिशों में हर साल मेट्रो के किराये में 10 फीसदी बढ़ोत्तरी कि सिफारिश की गई थी। अब देखना होगा महिलोओ के साथ छात्रों को भी किराये में राहत मिलेगा।

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