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नई दिल्लीः दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी द्वारा सील तोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बीजेपी सांसद कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तिवारी को एक हफ्ते में जवाब देने को कहा है।

मनोज तिवारी ने बीते 16 सितंबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही गोकुलपुर गांव के एक मकान की सीलिंग तोड़ी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बनाई मॉनिटरिंग कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की शिकायत की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिस्टर तिवारी हमने आपके भाषण की सीडी देखी है। आपने कहा कि 1000 जगह सीलिंग होनी है और आप बताइए ये कौन सी जगह हैं। हम आपको सीलिंग अफसर नियुक्त कर देंगे।

कोर्ट ने कहा कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। इस दौरान मनोज तिवारी कोर्ट में उपस्थित रहे और उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो जगह सील हुई वो डेयरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिवारी सीडी देखें और एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 अकटूबर को दोबारा पेश होने के लिए कहा है।

मनोज तिवारी ने बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि मॉनिटरिंग कमिटी की आड़ में एमसीडी के अधिकारी पिक एंड चूज़ कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। 

 

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