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इलाहाबाद: यहां शेल्टर होम में लड़कियों के यौन उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई।  राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर फंड की कमी के चलते कानूनी उपबन्धों का पालन करने में असमर्थता जताई है।

कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट और सरकारी शेल्टर होम में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को फंड मुहैया कराने के आदेश दिए। 

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने शेल्टर होम्स की निगरानी के लिए कमेटी गठित कर दी है। जिस पर कोर्ट ने कहा है कि कमेटी में लीगल सर्विस अथॉरिटी के सचिव को भी शामिल करें। हाईकोर्ट ने कहा है कि  इस मामले में कोर्ट भी न्यायिक कमेटी गठित करेगी।

न्यायिक कमेटी महीने में एक बार शेल्टर होम का निरीक्षण करेगी। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया देवरिया के शेल्टर होम में लाइसेंस निलंबित होने के बाद लड़कियों को भेजने वाले 28 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 121 बरामद लड़कियों में से कुछ परिजनों को सौंप दी गयी हैं।

लेकिन कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने तीन हफ्ते बाद रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िताओं की मनोरोग विशेषज्ञ से करायी गई जांच रिपोर्ट भी देखी। 

इलाहाबाद में व्हिसिल ब्लोवर 4 लड़कियों से बिना अनुमति मिलने पहुंची एनजीओ के तीन सदस्य भी कोर्ट के आदेश में पेश हुए और उन्होंने बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी। जिस पर कोर्ट ने उन्हें गलती न दुहराने की चेतावनी भी दी।

हालांकि कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर अभी कोई आदेश नहीं दिया है और देवरिया सेल्टर होम मामले में वी आई पी की संलिप्तता को लेकर पुलिस और एसआईटी जांच चल रही है।

तीन हफ्ते के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

 

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