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इलाहाबादः विद्युत उत्पादन कंपनियों की रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के सर्कुलर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया है।

इसके बाद कई विद्युत उत्पादन कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर पहुँच जाएगी। इलाहबाद हाईकोर्ट ने आरबीआई के उस सर्कुलर पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है, जिसमें आरबीआई ने 200 करोड़ से अधिक लोन बकाया कंपनियों को बैंको के साथ 180 दिन के भीतर अदायगी का हल निकालने का समय दिया था।

आरबीआई ने कहा था की यदि 27 अगस्त तक कोई हल नहीं निकलता तो उन्हें दिवालिया घोषित करने की करवाई शुरू कर दी जायेगी। 

इन कंपनियों ने इस आधार पर कोर्ट से कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने कंपनियों को एनपीए से बचाने की रिपोर्ट दी है। जिस पर हाईपॉवर कमेटी विचार कर रही है।

कंपनियों का ये भी कहना था कि रेलवे, एनटीपीसी व अन्य विभागों से उन्हें बिजली का भुगतान न मिल पाने के कारण लोन वापसी नहीं हो पा रही है। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी सहित 26 कंपनियों के एसोसिएशन की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर कोई राहत देने और आरबीआई के सर्कुलर पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

26 सदस्य कंपनियों में से केवल तीन इलाहाबाद व अनपरा की कंपनियां ही उत्तर प्रदेश की है। शेष 23 कंपनियां प्रदेश के बाहर की है। साथ ही बैंकों व रेलवे आदि विभागों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इन कंपनियों पर बैंकों का 14 हजार करोड़ बकाया है।

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