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रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने आरोप लगाया कि कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर देश की संपदा (डीप असेट्स) को लेकर समझौते किए, हालांकि उन्होंने किसी का नाम लेने से परहेज किया। पार्रिकर के इस बयान पर अब विवाद खड़ा होता दिख रहा है। पार्रिकर ने मुंबई में राष्ट्रीय सुरक्षा पर ‘विवके’ नाम की साप्ताहिक पत्रिका का विशेष अंक जारी करते हुए पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आरोप लगाया है।

रक्षा मंत्री ने कहा, डीप एसेट्स को तैयार करने में 20-30 साल का समय लगा, दुखद है कि ऐसे कुछ प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संपदा को लेकर समझौते किए. उन्होंने कहा, ‘मैं नामों का खुलासा नहीं करने जा रहा हूं।’

पर्रिकर ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से आ रही नौका से संबंधित तटरक्षक बल के अभियान के बारे में ब्यौरा नहीं दिया था क्योंकि इससे सूचना के स्रोत को लेकर समझौता हो सकता था।

उन्होंने कहा कि हमने सीमा सुरक्षा मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। कल, अगर युद्ध हो जाए और उसी समय देश के कुछ हिस्सों में दंगे हो जाएं तो यह जटिल स्थिति होगी।

इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं कि पर्रिकर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हें सबूत पेश करने चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए।

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