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DND टोल टैक्स मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

DND टोल टैक्स मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। फ्लाई-वे निर्माता कंपनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के टोल फ्री करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला देते हुए दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाई ओवर को टोल-फ्री करने का आदेश दिया था। टोल वसूली के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर यह फैसला आया है।

इस मामले में कई संगठनों ने प्रदर्शन किया था और कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं।

गौरतलब है कि डीएनडी से हर दिन दो लाख गाड़ियां गुजरती हैं। फरवरी 2001 से यह फ्लाईओवर शुरू हुआ था। संगठनों का आरोप है कि 2000 करोड़ से ज्यादा की वसूली हो रही है।

इस दौरान टोल टैक्स बढ़कर करीब पांच गुना हो गया है।

अदालत ने लंबी बहस के बाद 8 अगस्त को निर्णय सुरक्षित कर लिया था। बता दें कि फ्लाईओवर बनाने में कुल 407 करोड़ खर्च किया गया था। तय शर्तों के अनुसार कंपनी 2001 से टोल वसूली कर रही है और लागत बढ़कर पांच हजार करोड़ हो गई है।

करीब वर्ष 2010 से शहर के संगठन डीएनडी को टोल फ्री कराने के लिए पूरी तरह संघर्ष में जुट गए थे।

संघर्ष करने वालों में फोनरवा के अलावा जनहित मोर्चा, मौलिक भारत, क्राइम फोर्स इंडिया, कोनरवा, भाजपा, आदि संगठन लगातार सक्रिय रहें।

सबसे पहले फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजीडेंटस वेलफेयर एसोसिएशन (फोनरवा) ने 16 नवंबर 2012 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर टोल वसूलने पर रोक व कंपनी व प्राधिकरण के बीच हुए समझौते को रद्द करने की मांग की थी।

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