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पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि का सिलसिला लगातार फिर से शुरू हो गया है। कच्चे तेल का दाम बढ़ने के बाद शुक्रवार को दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की दरों में वृद्धि की गई दिल्ली में पेट्रोल का भाव फिर 69 रुपये लीटर से ऊपर चला गया है। पेट्रोल-डीजल के रेट में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 19 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 69.07 रुपए हो गई। मुंबई में रेट 19 पैसे बढ़कर 74.72 रुपए हो गया। मेट्रो शहरों में डीजल की कीमतों में 28 से 30 पैसे तक इजाफा हुआ। तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव और डॉलर-रुपए के एक्सचेंज रेट के हिसाब से कीमतें तय करती हैं।

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB ने ग्रुप डी परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। जिन छात्रों ने यह एग्जाम दिया था वे अब आंसर की चेक कर सकते हैं। आंसर की जारी होने के बाद आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों के पास 6 दिन का समय है। आपत्तियां ऑनलाइन ही दर्ज कराई जा सकती हैं। आंसर की कैंडिडेट आरआरबी की आधिकारी वेबसाइट और रीजनल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपत्ति आप 14 जनवरी 2019 से दर्ज करा सकेंगे। प्रतिप्रश्न 50 रुपये के हिसाब से आपको शुल्क भी देना पड़ेगा। अगर आपकी आपत्ति सही पाई जाती है तो शुल्क रीफंड हो जाएगा। ध्यान रहे आपत्ति आप 19 जनवरी 2019 तक ही दर्ज करा सकते हैं। वहीं, भर्ती परीक्षा के परिणाम जनवरी के अंत तक आने की उम्मीद जताई जा रही है।

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई है। आज जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सीजेआई ने स्पष्ट किया कि आज शेड्यूल पर फैसला होगा न कि मामले की सुनवाई होगी। जल्द ही मामले में तब बड़ा मोड़ आ गया, जब 5 सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल जस्टिस यू. यू. ललित ने बेंच से खुद को अलग कर लिया। आखिरकार, बेंच ने बिना किसी सुनवाई के इस मामले में 29 जनवरी को अगली तारीख मुकर्रर कर दी। वही इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह नई बेंच का गठन करेगा। इस बेंच में जस्टिस ललित की जगह किसी और जज को शामिल किया जाएगा।

सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए नौकरियों और शिक्षा में दस फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई । गैर सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वेलिटी और कौशल कांत मिश्रा ने याचिका में इस विधेयक को निरस्त करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि एकमात्र आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता । याचिका में कहा गया है कि इस विधेयक से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है क्योंकि सिर्फ सामान्य वर्ग तक ही आर्थिक आधार पर आरक्षण सीमित नहीं किया जा सकता है और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा लांघी नहीं जा सकती ।

सिविल सेवा परीक्षा टॉप करने वाले आईएएस अधिकारी शाह फ़ैसल ने कश्मीर में हिंसा के कारण हो रही हत्याओं के विरोध में अपने पद से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है I अपने ट्विटर अकाउंट से जानकारी देत हुए लिखा, ''कश्मीर में बेरोक हत्याओं और केंद्र सरकार से किसी भी विश्वसनीय राजनीतिक पहल के अभाव में, मैंने आईएएस पद से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है I कश्मीरियों की ज़िंदगी मायने रखती है.'' इस इस्तीफ़े पर नेशनल कांफ़्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट करके शाह फ़ैसल के फ़ैसले का स्वागत किया. उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, '' ब्यूरोक्रेसी का ये नुकसान राजनीति के लिए फ़ायदेमंद होगास्वागत है आपका ''

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