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प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को संसद में शाह बानों पर बोलते हुए, कांग्रेस के केंद्र सरकार में मंत्री रहे एक नेता के बयान का हावाला दिया। उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री ने खुद कहा है कि कांग्रेस यह मानती है मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, यदि वो गड्ढ़े में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दिया जाए। मोदी के बयान पर सदन में हंगामा भी हुआ।  

प्रधानमंत्री मोदी ने आरिफ़ मोहम्मद ख़ान के जिस इंटरव्यू का ज़िक्र किया उसमें उन्होंने दावा किया था कि ''नरसिम्हा राव जी ने ख़ुद मुझसे कहा है कि मुसलमान हमारे वोटर हैं। हम इन्हें क्यों नाराज़ करें हम इनके सामाजिक सुधारक नहीं है। कांग्रेस पार्टी समाज सुधार का काम नहीं कर रही है। हमारा रोल समाज सुधारक का नहीं है। हम राजनीति के बिज़नेस में हैं और अगर ये गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो।''

इसकी प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री को शाहबानो याद है, लेकिन उन्‍हें तबरेज अंसारी अखलाक, पहलू खान याद नहीं है। किसी ने 'गटर' संबंधी बयान दिया है तो आप मुसलमानों को आरक्षण क्‍यों नहीं देते हैं। यदि हम 'गटर' में हैं, तो हमें इससे ऊपर उठाइए।

 

जून का महीना गुजरने वाला है और मानसून की चाल धीमी बनी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के डाटा के मुताबिक इस साल देश के मौसम संबंधी 84 फीसद उपखंडों में कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के डाटा के मुताबिक देश के प्रमुख 91 जलाशयों में से 80 फीसद में सामान्य से भी कम पानी है जबकि, इनमें से स्काईमेट का पूर्वानुमान है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले दो दिनों के भीतर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र तक फैल जाएगा और इन राज्यों में झमाझम बरसात होगी। इससे इन इलाके में रह लोगो को गर्मी से राहत मिलेगी जलाशयों में पानी का भंडारण  होगा और स्थिति में थोड़ा सुधार आयेगा।

 

2017 के उपचुनाव में मायावती ने अखिलेश को समर्थन दिया और अखिलेश उपचुनाव जीत गये। जिसको अखिलेश ने एक सफल प्रयोग समझा और अतिउत्साहित होकर धन्यवाद देने मायावती के दरवाजे पहुंच गए। राजनीत की चतुर खिलाड़ी मायावती ने मौके की नजाकत को भांपते हुए बड़ी सियासत की चाल चली। मायावती सभी राजनीतिक कड़वाट भूल कर अखिलेश के साथ आ गई। अखिलेश उपचुनाव की तरह इस बार का लोकसभा चुनाव जितना चाहते थे। पासा पलटा और उनके परिवार के ही सदस्य हार गये। मायावती जानती थी कि अगर वह अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी तो स्थिति 2014 जैसी हो सकती है।इसलिए वो सपा के साथ आ गई। इस गठबंधन से बसपा को 10 और सपा बस 5 सीटें मिली।

रविवार को लखनऊ में संपन्न हुई बसपा की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक में मायावती समाजवादी नेताओं पर खूब बरसीं। यादव वोट बैंक ट्रांसफर नहीं कराने की तोहमत दोहराने के साथ अनेक सीटों पर बसपा की हार के लिए उन्होंने सपा के नेताओं को दोषी ठहराया इसके साथ ही राष्ट्रीय बैठक में अखिलेश और मुलायम पर कई गम्भीर आरोप लगाये और ऐलान किया कि अब से वह चुनाव अकेले लड़ेंगी। परिवारवाद का लंबे समय तक विरोध करने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने स्वयं राजनीति में भाई-भतीजा वाद की परम्परा को कायम रखते हुए उन्होने बड़ा ऐलान किया भाई आनंद कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया।

 

डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को दो साध्वियों के यौन शोषण के मामलों में पंचकुला स्थित सीबीआइ कोर्ट ने दोषी करार दिया था। उसे अदालत ने दोनों मामले में 10-10 साल की अलग-अलग यानि कुल 20 साल कैद की सजा सुनाई थी। 2 साल से सुनारिया जेल में दुष्‍कर्म की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत  राम रहीम ने कृषि कार्य करने के लिए पैरोल की मांग की है।

दूसरी ओर, हरियाणा सरकार ने गुरमीत के प्रति पॉजिटिव रुख दिखाया है। हरियाणा सरकार ऐसा इसलिए किया क्योकिं विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और सब कि नज़र डेरा समर्थक वोट बैंक पर है।इस मामले पर विपक्ष नें भी चुप्पी साथ ली है। पूर्व मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र सिंह हु्ड्डा ने कहा है कि डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल देना या न देना हरियाणा सरकार की मर्जी है। सरकार को ही इस पर फैसला करना है।

 

 केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। पिछले महीने 16 वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछला विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह राज्यसभा में लंबित था। दरअसल, लोकसभा में किसी विधेयक के पारित हो जाने और राज्यसभा में उसके लंबित रहने की स्थिति में लोकसभा के भंग होने पर वह विधेयक निष्प्रभावी हो जाता है।

कांग्रेस ने बिल का विरोध किया, उन्होंने कहा कि मैं तीन तलाक का बचाव नहीं करता, मगर इस बिल का विरोध जरूर करता हूं। इस बिल में कई खामिया हैं। जिसको दूर करने के लिए इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना चाहिए। उनके साथ ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि तीन तलाक बिल से सिर्फ मुस्लिम पुरुषों को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी क्यों है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद  ने बिल पेश करते हुए कहां कि हमें जनता ने कानून बनाने का मौका दिया है। यह महिलाओं के न्याय और सशक्तिकरण के बारे में है, और मैं सब के आपत्तियों का जवाब दूगां।

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